MP News: मध्य प्रदेश में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट के बाद वक्फ संपत्तियों को लेकर सियासत गरमा गई है. कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने सरकार पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा है कि जिन जमीनों को सरकारी बताया जा रहा है, वे वास्तव में दान की गई वक्फ संपत्तियां हैं, जिन पर राजस्व विभाग ने कब्जा कर रखा है.
मसूद ने स्पष्ट कहा कि वक्फ की जमीन सरकारी नहीं होती, बल्कि समाजसेवा और जरूरतमंदों की सहायता के उद्देश्य से दान में दी जाती है. उन्होंने आरोप लगाया कि इन संपत्तियों के रिकॉर्ड और प्रबंधन में भारी गड़बड़ियां हैं. उनके मुताबिक सरकार को पहले यह स्पष्ट करना चाहिए कि वक्फ संपत्तियों की वास्तविक स्थिति क्या है और राजस्व अभिलेखों में उन्हें किस आधार पर दर्ज किया गया है.
विश्वास सारंग ने किया पलटवार
वहीं सरकार की ओर से मंत्री विश्वास सारंग ने कांग्रेस पर पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि विधानसभा में चर्चा के लिए पर्याप्त समय दिया गया था और कार्य मंत्रणा समिति की बैठकों में नेता प्रतिपक्ष भी मौजूद थे. सारंग ने आरोप लगाया कि अब इस मुद्दे को उठाना कांग्रेस की आंतरिक गुटबाजी को दर्शाता है. उन्होंने यह भी कहा कि सदन की कार्यवाही नियमानुसार चली और अध्यक्ष का विशेष सहयोग मिला.
‘कार्यवाही स्थगित करना सरकार की रणनीति का हिस्सा’
इधर उप नेता प्रतिपक्ष हेमंत कटारे ने सरकार के आरोपों को सिरे से खारिज कर दिया. कटारे ने कहा कि विपक्ष ने होली तक सदन चलाने का प्रस्ताव रखा था और जनता से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की मांग की थी. उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि अचानक कार्यवाही स्थगित करना सरकार की रणनीति का हिस्सा था.
कटारे के अनुसार कांग्रेस ने भोपाल में कथित गौकशी जैसे संवेदनशील मुद्दों को भी सदन में उठाया और जनहित के सवालों पर सरकार को घेरा. CAG रिपोर्ट के बाद उठा यह विवाद अब राजनीतिक टकराव में बदल चुका है. एक ओर कांग्रेस वक्फ संपत्तियों को अधिकार और पारदर्शिता का प्रश्न बता रही है, तो दूसरी ओर सरकार विपक्ष की नीयत पर सवाल उठा रही है. आने वाले दिनों में यह मुद्दा और तूल पकड़ सकता है.
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