MP News: मध्य प्रदेश में आरक्षण को लेकर मुख्यमंत्री मोहन यादव ने बड़ा बयान दिया है. मुख्यमंत्री ने ओबीसी आरक्षण को लेकर विपक्ष के हमले पर पलटवार किया है. उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि कुछ लोग ओबीसी आरक्षण को लेकर कोर्ट चले गए. आज नहीं तो कल फैसला आएगा. सामान्य, ओबीसी सभी को आरक्षण मिलेगा.
सुप्रीम कोर्ट में सरकार ने समय मांगा है
ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट में नवंबर के दूसरे हफ्ते में सुनवाई होगी. 9 अक्टूबर को सुप्रीम कोर्ट में 27 फीसदी ओबीसी आरक्षण के मुद्दे पर चल रही सुनवाई फिर टल गई थी. मध्य प्रदेश सरकार ने कोर्ट में इस मुद्दे से जुड़े विषयों पर अध्ययन के लिए और समय मांगा है. वहीं याचिकाकर्ताओं का कहना है कि सरकार केस को खींच रही है.
सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की ओर से पेश हुए सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने जवाब के लिए समय मांग लिया. उन्होंने कोर्ट में कहा कि कुछ विषयों पर आपस चर्चा करना है, इसलिए छुट्टियों के बाद समय दीजिए. वहीं याचिकाकर्ताओं ने कहा कि इस पर अभी सुनवाई होनी चाहिए. दोनों पक्षों की दलील सुनने के बाद सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई के लिए नवंबर महीने के दूसरे सप्ताह का समय दे दिया.
हाई कोर्ट वापस आ सकता है मामला
इस मामले में सुप्रीम कोर्ट में बुधवार को सुनवाई हुई. राज्य सरकार ने जवाब पेश करने के लिए समय की मांग की थी. इस सुप्रीम कोर्ट ने गुरुवार तक का समय दिया था. इसके साथ ही उच्चतम न्यायालय ने कहा था कि आप सभी लोग अपने पक्ष बताएं, हो सकता है कि अंतरिम लाभ दे दें या लाभ नहीं भी दें तो हम हाई कोर्ट को डायरेक्ट कर दे. कल आप सब लोग इस बात पर अपने तर्क दें कि इस मामले का कैसे जल्दी समाधान कर सकते हैं. हम इस मामले को उच्च न्यायालय भेज दें या अंतरिम राहत देकर हाई कोर्ट भेज दें क्योंकि हाई कोर्ट को अपने राज्य के बारे में अच्छे से जानकारी होती है. ये रिजर्वेशन का मामला है