MP News: मध्य प्रदेश में 8 लाख कर्मचारी, पेंशनर्स को स्वास्थ्य बीमा दिए जाने के बाद कर्मचारी संघ ने एक और मांग की है. इस योजना में दिव्यांग बच्चों को शामिल करने की मांग मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ ने की है. संघ के प्रदेश अध्यक्ष जितेंद्र सिंह ने अपर मुख्य सचिव और मुख्य सचिव को पत्र लिखते हुए कहा है कि इस योजना में कुछ संशोधन करने की आवश्यकता है.
175000 पेंशनर्स को भी होगा फायदा
परिवार के दिव्यांग बच्चों को भी इस योजना में जोड़ा जाए. बीमा के आधार पर एडमिट कर्मचारी का अस्पताल में एडमिट का प्रमाण पत्र सॉफ्टवेयर के जरिए मिले, जिसके आधार पर मेडिकल अवकाश स्वीकृत हो सके. इसके अलावा नियमित कर्मचारी की तरह ही पेंशनर्स का भी कर स्टेट स्टेज में राशि की कटौती की जाए. इस योजना में करीब 6 लाख 65000 मौजूद कर्मचारी को स्वास्थ्य बीमा का कवर मिलेगा. इसके साथ ही 175000 पेंशनर्स को भी फायदा होगा. मुख्यमंत्री के स्वास्थ्य योजना के तहत प्रदेश के कर्मचारियों का 20 लाख रुपए तक का इलाज हो सकेगा. इसके साथ ही परिवार में पत्नी बच्चों को भी शामिल किया जाएगा. साथ ही ओपीडी से लेकर ऑपरेशन तक की सहायता मिलेगी.
अफसर को प्राइवेट रूम, कर्मचारियों को सेमी प्राइवेट
स्वास्थ्य योजना में कुछ नए बदलाव भी किए गए हैं. अफसरों को प्राइवेट रूम दिया जाएगा. योजना के मुताबिक एक से लेकर आठ पे ग्रेड तक के अधिकारियों को प्राइवेट रूम लेने की पात्रता होगी. साथ ही पे ग्रेड 9 से लेकर 16 के बीच सेमी प्राइवेट रूम लेने की पात्रता होगी. योजना का लाभ लेने के लिए ऑनलाइन कर्मचारियों को रजिस्ट्रेशन करना होगा. एंप्लॉई को अपना नाम और आईडी कोड के साथ-साथ कई और इनफॉरमेशन भी देनी होगी. इसके बाद इलाज के लिए स्वीकृति मिलेगी. जरा में कर्मचारियों के इलाज के संबंध में कई पैकेज भी तय किए गए हैं. जिसके आधार पर इलाज किया जाएगा. साथ ही कम रेट पर दवाई और जांच की सुविधा भी शामिल की गई है.
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