MP News: मध्य प्रदेश के 12 लाख कर्मचारियों और पेंशनर्स को महंगाई भत्ता और राहत दिए जाने के साथ ही वित्त विभाग ने अपने विभागीय अधिकारियों को बड़ी सुविधा दी है. अब कोष एवं लेखा विभाग के अधिकारियों को किराए पर वाहन उपलब्ध कराने की अनुमति दे दी गई है. वित्त विभाग द्वारा जारी आदेश के अनुसार यह सुविधा 1 अप्रैल 2026 से लागू होगी. इसके तहत फील्ड में पदस्थ कोष और लेखा अधिकारियों को आवश्यकतानुसार किराए पर वाहन उपलब्ध कराए जा सकेंगे.
CM मोहन यादव की पहल पर मांग को मिली मंजूरी
मुख्यमंत्री डॉ. यादव की पहल पर राज्य शासन ने कोष एवं लेखा विभाग के अधिकारियों की लंबे समय से चली आ रही मांग को मंजूरी दी है. बताया गया है कि विभागीय अधिकारियों द्वारा वर्षों से फील्ड कार्य के लिए वाहन सुविधा की आवश्यकता जताई जा रही थी, जिसे अब स्वीकार कर लिया गया है.
वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कामों में तेजी आएगी
वित्त विभाग, मप्र शासन ने सोमवार, 2 मार्च 2026 को इस संबंध में औपचारिक आदेश जारी कर दिए हैं. आदेशानुसार कोष एवं लेखा विभाग के अधीन सभी अधिकारी आगामी 1 अप्रैल 2026 से किराए के वाहन की सुविधा का लाभ उठा सकेंगे. सरकार का मानना है कि इससे फील्ड स्तर पर कार्यों की निगरानी और वित्तीय प्रबंधन से जुड़े कामों में तेजी आएगी.
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