MP News: मध्य प्रदेश के महाकौशल-विंध्य अंचल में आयकर विभाग ने बड़ी छापामार कार्रवाई की है. बुधवार को जबलपुर, सतना और कटनी में माइनिंग कारोबारियों के ठिकानों पर छापे मारे गए हैं. इस कार्रवाई के बाद से ही क्षेत्र में हड़कंप मच गया है.
इंदौर-भोपाल से पहुंची इनकम टैक्स की टीम
जबलपुर के सिविल लाइन क्षेत्र में खनन कारोबारी राजीव चड्ढा और नितिन शर्मा के आवास पर आयकर विभाग की टीम ने अचानक पहुंचकर तलाशी शुरू की. इसी क्रम में कटनी में जिला पंचायत उपाध्यक्ष और भाजपा नेता अशोक विश्वकर्मा सहित उनके तीन भाइयों के ठिकानों तथा सतना में भी आयकर विभाग की टीमें सक्रिय रहीं. इन सभी स्थानों पर इंदौर और भोपाल से आई टीमों द्वारा कार्रवाई की जा रही है.
सिविल लाइन स्थित कारोबारी के घर जब आयकर विभाग की टीम पहुंची, तो उनकी गाड़ी पर ‘स्वच्छता जागरूकता अभियान 2025’ का पोस्टर लगा हुआ था. इसे देखकर शुरुआती तौर पर चौकीदार को लगा कि नगर निगम की कोई टीम सर्वे के लिए आई है, लेकिन कुछ ही देर में स्थिति स्पष्ट हो गई और छापामार कार्रवाई शुरू कर दी गई.
रसल चौक क्षेत्र में रहने वाले नितिन शर्मा के घर भी आयकर विभाग ने तलाशी ली. यहां से कई अहम दस्तावेज मिलने की जानकारी सामने आई है, जिनकी गहन जांच की जा रही है. सूत्रों का कहना है कि इन दस्तावेजों से बड़े पैमाने पर टैक्स चोरी और वित्तीय अनियमितताओं का खुलासा हो सकता है.
टैक्स चोरी और अवैध लेन-देन की शिकायतों पर कार्रवाई
आयकर विभाग को खनन कारोबारी राजीव चड्ढा और उनके कुछ सहयोगियों के खिलाफ टैक्स चोरी और अवैध लेन-देन से जुड़ी शिकायतें प्राप्त हुई थीं. इन्हीं शिकायतों के आधार पर जबलपुर, कटनी और सतना में एक साथ यह कार्रवाई की गई है. फिलहाल टीमें कारोबारियों के आवास और कार्यालयों में मौजूद दस्तावेजों की बारीकी से जांच कर रही हैं.
कटनी में भाजपा नेता के घर छापा
कटनी में जिला पंचायत उपाध्यक्ष एवं भाजपा नेता अशोक विश्वकर्मा के निवास, उनकी फर्म और बॉक्साइट माइनिंग से जुड़े विभिन्न ठिकानों पर भी आयकर विभाग ने छापे मारे हैं. अशोक विश्वकर्मा खनन व्यवसाय से जुड़े हुए हैं और उनकी फर्म वीएमसी विश्वकर्मा माइंस के नाम से संचालित होती है. उनके और उनके भाइयों के जलपा वार्ड स्थित आवासों के अलावा ग्राम टिकरिया और सिघनपुरी स्थित खदानों पर भी एक साथ तलाशी ली गई है.
बताया जा रहा है कि यह पूरी कार्रवाई आय से अधिक संपत्ति, टैक्स चोरी और संदिग्ध लेन-देन के मामलों से जुड़ी है. हालांकि, सर्चिंग के दौरान क्या-क्या सामने आया है, इसे लेकर आयकर विभाग की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है.
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