MP Electricity Bill: नए साल में मध्य प्रदेश के बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगने लगने वाला है. साल 2026 की शुरुआत विद्युत दरों में बढ़ोतरी के साथ हो सकती है. बिजली उत्पादन कंपनियों ने मध्य प्रदेश विद्युत नियामक आयोग के सामने बिजली की दरों में 10 फीसदी के इजाफे की मांग रखी है.
लाइन लॉस के कारण घाटे में हैं कंपनियां
मध्य प्रदेश विद्युत उत्पादन कंपनी ने मंगलवार (9 दिसंबर) को एमपी इलेक्ट्रिसिटी रेग्यूलेटरी कमीशन में एक याचिका दायर की थी. लाइन लॉस के कारण होने वाले घाटे को देखते हुए कंपनियों ने बिजली दरों में बढ़ोतरी की मांग की है. मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक आयोग कंपनी के प्रस्ताव पर विचार करने के बाद आमजनों से आपत्तियां बुलवाएगा. सूत्रों के मुताबिक इस संबंध में पहली सुनवाई 15 दिसंबर को होगी. इस प्रस्ताव के संबंध में लोगों से सुझाव, आपत्ति और मत लिया जाएगा. हालांकि अभी तक इस मामले की आधिकारिक पुष्टि नहीं की गई है.
पिछली बार एक अप्रैल को बढ़े थे दाम
बिजली की दरों में बढ़ोतरी हर साल 1 अप्रैल से होती है. आठ महीने बिजली के दाम बढ़ाए गए थे. बिजली कंपनियों ने चार हजार करोड़ का घाटा बताते हुए टैरिफ की दरों में 7.52 फीसदी वृद्धि की मांग रखी थी. विद्युत नियामक आयोग ने इसे खारिज करते हुए केवल 3.46 फीसदी की बढ़ोतरी की थी. इस वृद्धि के बाद घरेलू कैटेगरी के बिजली टैरिफ में 19 पैसे प्रति यूनिट, गैर घरेलू में 20 पैसे प्रति यूनिट और कृषि टैरिफ में 7 पैसे प्रति यूनिट तक बढ़े. कमीशन ने फिक्स चार्ज में भी इजाफा किया था. इसके चलते उपभोक्ताओं को पिछले साल की तुलना में अधिक भुगतान करना पड़ रहा है.
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