MP News: एमपी में रेलवे, सड़क और अन्य अधोसंरचना से जुड़े बड़े प्रोजेक्ट्स की अब प्रतिमाह प्रगति समीक्षा की जाएगी. सोमवार को मंत्रालय में आयोजित पीएम मॉनिटरिंग ग्रुप की बैठक में मुख्य सचिव अनुराग जैन और भारत सरकार के कैबिनेट सचिवालय में सचिव (समन्वय) मनोज कुमार गोविल ने संयुक्त रूप से केंद्र सरकार की 11 महत्वपूर्ण परियोजनाओं की प्रगति की विस्तार से समीक्षा की.
बैठक में स्पष्ट निर्देश दिए गए कि सभी परियोजनाओं का क्रियान्वयन निर्धारित समय-सीमा के भीतर सुनिश्चित किया जाए और उनकी अद्यतन प्रगति रिपोर्ट नियमित रूप से पीएम गति शक्ति पोर्टल पर अपलोड की जाए. अधिकारियों से कहा गया कि समन्वय की कमी या प्रशासनिक देरी के कारण किसी भी परियोजना की गति प्रभावित नहीं होनी चाहिए. मुख्य सचिव अनुराग जैन ने जबलपुर में प्रस्तावित 100 बिस्तरीय ईएसआई अस्पताल के लिए श्रम विभाग को शीघ्र भूमि आवंटन का आवेदन प्रस्तुत करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि आवेदन प्राप्त होने के दो से तीन माह के भीतर भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कर ली जाए, ताकि निर्माण कार्य समय पर प्रारंभ हो सके.
रेल परियोजना की भी हुई समीक्षा, मुआवजे के निर्देश
बैठक में जिन प्रमुख रेल परियोजनाओं की समीक्षा की गई, उनमें इंदौर–बुधनी नई रेललाइन, रामगंज मंडी–भोपाल नई रेललाइन, सतना–रीवा रेललाइन के दोहरीकरण का कार्य, इटारसी–नागपुर तीसरी रेल लाइन तथा रतलाम–महू–खंडवा–अकोला गेज परिवर्तन कार्य शामिल हैं. अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि भूमि अधिग्रहण से जुड़े सभी प्रकरणों का समयबद्ध निराकरण किया जाए और स्वीकृत मुआवजा राशि का वितरण भी शीघ्र सुनिश्चित किया जाए.
वेस्टर्न बायपास और दूसरे प्रोजेक्ट की डिजाइन पर चर्चा
इसके साथ ही विभिन्न विभागों के बीच अनुमतियों और स्वीकृतियों में लगने वाले समय को न्यूनतम करने पर भी जोर दिया गया. मुख्य सचिव ने कहा कि विभागीय समन्वय मजबूत कर प्रक्रियाओं को सरल और तेज बनाया जाए. सड़क परियोजनाओं के तहत शाहगंज बायपास से बाड़ी सेक्शन के फोर-लेन प्रोजेक्ट की डिजाइन और प्रगति की समीक्षा की गई. अब तक हुए भूमि अधिग्रहण और मुआवजा वितरण की जानकारी भी प्रस्तुत की गई. इंदौर वेस्टर्न सिक्स लेन बायपास निर्माण कार्य की भी समीक्षा की गई. धार कलेक्टर और उद्योग विभाग को लंबित भू-अधिग्रहण मामलों को आपसी समन्वय से शीघ्र निपटाने के निर्देश दिए गए.
एटॉमिक एनर्जी परियोजना को लेकर मांगी रिपोर्ट
मंडला जिले में प्रस्तावित चुटका परमाणु ऊर्जा संयंत्र परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण संबंधी प्रकरणों की पृथक रूप से समीक्षा की गई. परियोजना से जुड़े लंबित मामलों के त्वरित निराकरण पर विशेष जोर दिया गया।बैठक में राजस्व, वन, श्रम, औद्योगिक नीति एवं निवेश प्रोत्साहन, लोक निर्माण विभाग, एनएचएआई, एमपीआरडीसी, रेलवे सहित इंदौर, सीहोर, धार, देवास, जबलपुर और सतना जिला प्रशासन के अधिकारी उपस्थित रहे.
सरकार का स्पष्ट संकेत है कि अधोसंरचना परियोजनाओं में देरी अब बर्दाश्त नहीं की जाएगी और प्रत्येक माह समीक्षा के माध्यम से प्रगति पर सीधी निगरानी रखी जाएगी, ताकि प्रदेश में विकास कार्यों को गति मिल सके.
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