MP Cabinet Meeting: CM डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. इस मीटिंग में किसानों, युवाओं और महिलाओं को ध्यान में रखते हुए कई अहम फैसले लिए गए हैं. प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर की तारीख बढ़ाकर 17 जून तक कर दी गई है. इसके अलावा तुअर की दाल पर मंडी टैक्स नहीं लगाने का फैसला लिया गया है. जानें 10 जून को हुई कैबिनेट बैठक में क्या-क्या अहम फैसले लिए गए-
CM मोहन यादव की कैबिनेट बैठक खत्म
CM डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में कैबिनेट बैठक खत्म हो गई है. कैबिनेट बैठक के बाद नगरीय विकास एवं आवास मंत्री कैलाश विजयवर्गीय ने इस मीटिंग में लिए गए सभी अहम फैसलों की जानकारी दी.
बढ़ाई गई ट्रांसफर की तारीख
मध्य प्रदेश में अधिकारियों-कर्मचारियों के ट्रांसफर की तारीख बढ़ा दी गई है. प्रदेश में अब 17 जून तक कर्मचारियों के ट्रांसफर होंगे. शिक्षा विभाग के समय बढ़ाए जाने के कारण यह फैसला लिया गया है.
तुअर दाल पर नहीं लगेगा मंडी टैक्स
मध्य प्रदेश कैबिनेट में तुअर की दाल पर मंडी टैक्स हटाने का फैसला लिया गया है. अब मध्य प्रदेश में महाराष्ट्र से आने वाली दाल पर कोई टैक्स नहीं लगेगा. इससे दलहन का उत्पादन भी बढ़ेगा.
MP कैबिनेट के अन्य अहम फैसले
- हमें केंद्र सरकार से 350 सीटों वाले चार वर्किंग वुमन हॉस्टल्स के निर्माण के लिए राशि प्राप्त हुई है. ये हॉस्टल्स झाबुआ, सिंगरौली, देवास और नर्मदापुरम में पीपीपी मोड पर बनाए जा रहे हैं.
- विश्व सिकल दिवस के मौके पर 19 जून मध्य प्रदेश में जनजाति समुदाय के बीच मौजूद रहेंगी राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू. सिकल सेल के लिए काम करने वाले NGO और कार्यकर्ताओं को करेंगी संबोधित.
- विकसित जिला बनाने के लिए जिला विकास सलाहकार समिति का गठन किया जाएगा. हर जिले का अलग से गठन होगा. इसके अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे. हर क्षेत्र के एक्सपर्ट भी इस समिति में मौजूद रहेंगे.
- सिंहस्थ के पहले वैलनेस सेंटर और ट्रेनिंग सेंटर खोला जाएंगे. उज्जैन में आयोजित स्प्रिचुअल वैलनेस समिट को लेकर बधाई दी गई.
- बारिश से पहले मंत्रियों को अलर्ट रहने के लिए निर्देश दिए गए हैं. बारिश की समस्याओं को ध्यान में रखने के लिए कहा गया है. साथ ही कैचमेंट एरिया रहने वाले लोगों के घर खाली कराने के निर्देश दिए गए.
- मजरा टोटा को PM सड़क योजना से जोड़ा जाएगा. इसके लिए पंचायत मंत्री ने योजना बनाई है. विधायक अपने क्षेत्र में सड़क के लिए प्रस्ताव तैयार करें. 30 हजार 900 किमी की सड़क के लिए 900 करोड़ से ज्यादा खर्चा आएगा. 20 हजार बसाहट को फायदा मिलेगा. कलेक्टर की कमेटी सड़क बनाने पर फैसला लेगी.