MP News: सिंहस्थ कुंभ से मध्य प्रदेश के उज्जैन को एक बड़ी सौगात मिली है. उज्जैन में आकाशवाणी का स्टूडियो खुलने जा रहा है. शुक्रवार यानी 1 अगस्त को केंद्रीय सूचना प्रसारण सचिव संजय जाजू ने मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव से मुलाकात की और उन्होंने आकाशवाणी स्टूडियो सेटअप स्थापित करने का स्वीकृति पत्र प्रदान किया.
सीएम ने केंद्र सरकार को दिया धन्यवाद
सीएम मोहन यादव ने इस स्वीकृति के लिए भारत सरकार का आभार मानते हुए कहा कि मालवा क्षेत्र की समृद्ध कला और सांस्कृतिक परम्पराएं हैं. आज के सूचना युग में अन्य जन माध्यमों के साथ प्रसारण माध्यमों का विशेष महत्व है. आकाशवाणी की अपनी प्रामाणिकता है. इस नाते मालवा अंचल में इंदौर के साथ ही उज्जैन एक महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां आकाशवाणी के स्टूडियो सेटअप की आवश्यकता थी.
आज सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय के सचिव श्री संजय जाजू जी ने भेंट कर उज्जैन में आकाशवाणी केंद्र हेतु स्टूडियो सेटअप का स्वीकृति-पत्र दिया।
— Dr Mohan Yadav (@DrMohanYadav51) August 1, 2025
यह आकाशवाणी केंद्र संपूर्ण मालवा क्षेत्र की समृद्ध कला और परंपराओं को राष्ट्रीय फलक पर प्रतिष्ठित करने के साथ ही संवाद और जनजागरण के नए आयाम… pic.twitter.com/HjZ2LZVdgU
इंदौर से होगा अल्पकालिक प्रसारण
मुख्यमंत्री ने 8 जुलाई को केन्द्रीय सूचना प्रसारण राज्यमंत्री डॉ एल मुरूगन से मुलाकात की थी. भारत सरकार से उज्जैन में आकाशवाणी केंद्र एवं स्टूडियो सेटअप का आग्रह किया गया था. भारत सरकार ने इसे स्वीकृत कर दिया है. इस प्रक्रिया के पूरा होने तक आकाशवाणी इंदौर से सप्ताह में छह दिन अल्पकालिक प्रसारण की व्यवस्था की गई है.
ये उपलब्धि महत्वपूर्ण है- सीएम
मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 के दृष्टिगत जहां अन्य प्रकार की व्यवस्थाएं की जा रही हैं, वहीं ऑफीशियल मीडिया के विस्तार की दिशा में उज्जैन में आकाशवाणी सेटअप स्वीकृत किए जाने की उपलब्धि महत्वपूर्ण है. सीएम ने कहा कि उज्जैन एवं मालवा क्षेत्र के स्थानीय कलाकारों के प्रोत्साहन की दृष्टि से भी सर्वसुविधायुक्त रेडिया स्टेशन की आवश्यकता थी.
सीएम ने आगे कहा कि कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के साथ ही ग्रामीण और जनजातीय क्षेत्रों के लिए यह विशेष आउटरीच सपोर्ट होगा. केंद्र और राज्य सरकार की योजनाओं के प्रचार-प्रसार ओर सामुदायिक रेडियो नेटवर्क का विस्तार उपयोगी सिद्ध होगा. जनहितैषी निर्णयों की सूचनाओं को सुदूर ग्रामीण अंचलों तक पहुंचाने में विशेष सहायता मिलेगी.