MP News: मध्य प्रदेश विधानसभा के 35 विधायकों को विधानसभा सचिवालय ने विधायक विश्राम गृह खाली करने के लिए नोटिस कमाया है. पुराने विश्रामगृह को तोड़कर 102 फ्लैट वाले पांच टावर का विधायक विश्रामगृह यहां बनाया जाना है. जो विधायक विश्रामगृह खाली करेंगे, उन्हें दूसरे प्राइवेट आवास लेने के लिए 40 हजार रुपए महीना किराया भुगतान किया जाना है लेकिन फिलहाल वित्त विभाग ने इतना किराया देने के लिए इनकार कर दिया है.
विश्रामगृह खाली करने के लिए दिया गया नोटिस
सूत्रों के मुताबिक विधानसभा ग्रह को तोड़कर विधायकों के लिए नए आवास बनाए जाने हैं. इसके लिए विधायकों को विश्रामगृह खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है. वहीं पुराना विश्रामगृह में रहने वाले 14 और विधायकों को विधायक विश्रामगृह खाली करने के लिए नोटिस दिया गया है. 102 फ्लैट वाले पांच मंजिला टावर का निर्माण 17 महीने में पूरा किया जाना है. नए विश्रामगृह में विधायकों को ज्यादा जगह और अतिरिक्त सुविधाएं दी जाएगी.
निजी आवास में रहने लिए किराया दिया जाएगा
नए विश्राम के निर्माण की अवधि तक विधायक को निजी आवास लेने के लिए किराया दिया जाएगा. प्रतिमान 40 हजार रुपए किराया विधायकों को इस दौरान देने के लिए प्रस्ताव वित्त विभाग को भेजा गया है लेकिन वित्त विभाग इतना किराया देने के लिए तैयार नहीं है. इसलिए वित्त की सहमति अभी तक नहीं पाई है. जिसके चलते विधायक के पुराने विश्राम गृह को रिक्त नहीं कर रहे हैं. विधानसभा सचिवालय विधायकों के लिए सरकारी आवास भी देख रहा है. खाली होने पर उनके लिए सरकारी आवास भी आवंटित किए जा सकते हैं.
दो पूर्व विधानसभा अध्यक्षों को सरकारी आवास आवंटित
पूर्व विधानसभा अध्यक्ष गिरीश गौतम को 74 बंगले में प्रभात झा का आवंटित किया बंगला दे दिया गया है. वहीं पूर्व विधानसभा अध्यक्ष सीता शरण शर्मा ने भी पुराना बंगला खाली करके नया सरकारी आवास ले लिया है. इसलिए इन दोनों को किराया निजी आवास लेने के लिए नहीं मिल पाएगा और जो भी विधायक सरकारी आवास लेंगे. उन्हें भी किराए का भुगतान नहीं किया जाएगा.