अब OTP का चक्कर खत्म, सिर्फ 1 पासवर्ड से चलेगा पूरे देश का पब्लिक WI-FI, जानिए क्या है TRAI का नया नियम

TRAI New WiFi Rule Explained: आपने कभी न कभी रेलवे स्टेशन, हॉस्पिटल, पार्क या मॉल में पब्लिक वाई-फाई का इस्तेमाल जरूर किया होगा. पब्लिक वाई-फाई कनेक्ट करने के लिए हर बार पासवर्ड की जरूरत होती है और अक्सर देखा गया है कि हर जगह का पासवर्ड अलग-अलग होता है, जिसे पता करना काफी मुश्किल काम है. इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार जल्द ही एक नया सिस्टम शुरू करने जा रही है. इसके तहत देश के 4 लाख से अधिक वाई-फाई हॉटस्पॉट के लिए केवल एक बार पासवर्ड डालना होगा. यानी यह पासवर्ड देश के सभी वाई-फाई हॉटस्पॉट के लिए समान रहेगा. यदि आप एक बार इस पासवर्ड से कनेक्ट कर लेते हैं, तो देश के किसी भी कोने में मुफ्त वाई-फाई का आनंद ले सकेंगे.

TRAI ने कंसल्टेशन पेपर जारी किया

टेलीकॉम रेगुलेटरी अथॉरिटी ऑफ इंडिया (TRAI) ने इस दिशा में एक ‘परामर्श पत्र’ (Consultation Paper) जारी किया है, जिसका मुख्य उद्देश्य PM-WANI योजना की कमियों को दूर कर इंटरनेट एक्सेस को अधिक सरल बनाना है. इस नए सिस्टम के लागू होने के बाद यूजर्स को अलग-अलग वाई-फाई हॉटस्पॉट पर बार-बार OTP के माध्यम से लॉगिन नहीं करना होगा. बल्कि केवल एक बार पासवर्ड डालकर वे देश के 4 लाख से अधिक वाई-फाई हॉटस्पॉट पर डेटा का इस्तेमाल कर सकेंगे.

UPI और डिजिटल पेमेंट होंगे ज्यादा सुरक्षित

इस सुविधा के शुरू होने के बाद वाई-फाई हॉटस्पॉट पर लोगों की भारी भीड़ देखने को मिल सकती है, जिसके लिए सरकार ने पहले से ही पूरी तैयारी कर ली है. सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए सरकार ‘Wi-Fi प्रोटेक्टेड एक्सेस 3 (WPA3)’ जैसे आधुनिक सुरक्षा सिस्टम लागू करेगी. इससे भीड़भाड़ वाली जगहों पर भी UPI और दूसरे डिजिटल पेमेंट्स अधिक सुरक्षित और सुविधाजनक हो जाएंगे. सरकार का मानना है कि इस नए सिस्टम से साइबर फ्रॉड और डेटा चोरी जैसी घटनाओं पर रोक लग सकेगी.

ये भी पढ़ें-कर्ज नहीं चुकाया तो बैंक कैसे करेंगे वसूली? RBI ने जब्त प्रॉपर्टी को लेकर जारी की नई गाइडलाइंस

सरकार क्यों बदल रही है पुराना मॉडल?

TRAI का कहना है कि पुराना पब्लिक वाई-फाई सिस्टम इसलिए सक्सेस नहीं हो पाया क्योंकि ऑपरेटर्स इससे कमाई नहीं कर पा रहे थे. वहीं अब नया मॉडल लागू होने के बाद ऑपरेटरों के लिए रेवेन्यू जनरेट करने के तीन प्रमुख रास्तों का सुझाव दिया गया है.

• फ्री इंटरनेट के साथ छोटे-छोटे विज्ञापन.
• हाई-स्पीड डेटा के लिए प्रीमियम सब्सक्रिप्शन.
• सरकार की ओर से वित्तीय सहायता.