Sanchar Saathi Controversy: हाल ही में केंद्र सरकार द्वारा सभी स्मार्टफोन कंपनियों को मोबाइल सुरक्षा (mobile safety) के लिए बनाए गए संचार साथी एप (Sanchar Saathi App) को अनिवार्य रूप से प्री-इंस्टॉल करने का आदेश दिया गया था, जिसके बाद विपक्ष ने इस पर जमकर विरोध किया. हालांकि, अब सरकार ने ये आदेश वापस ले लिया है. वहीं हंगामे के बाद संचार साथी ऐप ने एक नया रिकॉर्ड बना लिया है. DOT के अनुसार, कल यानी मंगलवार को 10 गुना ज्यादा लोगों ने संचार साथी ऐप डाउनलोड किया है.
एक दिन में बढ़े 10 गुना डाउनलोड
डिपार्टमेंट ऑफ टेलिकम्युनिकेशन (DOT) के अनुसार, मंगलवार को संचार साथी ऐप (Sanchar Saathi App) को लगभग 6 लाख लोगों ने डाउनलोड किया, जबकि सामान्य दिनों में यह आंकड़ा करीब 60 हजार ही रहता था. यानी देखा जाए तो एक दिन में डाउनलोड 10 गुना तक बढ़ गए. संचार साथी ऐप के डाउनलोड्स में यह उछाल ऐसे समय में आया है, जब विपक्षी नेताओं और इंडस्ट्री एक्सपर्ट के एक ग्रुप ने DOT के इस ऑर्डर को गलत बताकर विरोध किया था.
DOT ने जारी किया था आदेश
बता दें कि कुछ दिन पहले दूरसंचार विभाग (DoT) ने एक आदेश जारी किया था, जिसमें उसने सभी मोबाइल बनाने वाली कंपनियों को निर्देश दिया था कि अब मार्केट में जो भी नए स्मार्टफोन आएंगे, उनमें संचार साथी ऐप (Sanchar Saathi APP) को प्री-इंस्टॉल करके देना होगा.
ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा- ऐप डिलीट कर सकेंगे
वहीं संचार साथी ऐप (Sanchar Saathi App) को लेकर केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा कि यूज़र चाहें तो ऐप को सक्रिय कर इसके लाभ ले सकते हैं और न चाहें तो वे किसी भी समय इसे अपने फ़ोन से आसानी से डिलीट कर सकते हैं.
देश के हर नागरिक की डिजिटल सुरक्षा हमारी सर्वोच्च प्राथमिकता है। ‘संचार साथी’ ऐप का उद्देश्य है कि प्रत्येक व्यक्ति अपनी निजता की रक्षा कर सके और ऑनलाइन ठगी से सुरक्षित रह सके।
— Jyotiraditya M. Scindia (@JM_Scindia) December 2, 2025
यह एक पूरी तरह स्वैच्छिक और लोकतांत्रिक व्यवस्था है-यूज़र चाहें तो ऐप को सक्रिय कर इसके लाभ ले सकते…
क्या है संचार साथी ऐप ?
संचार साथी (Sanchar Saathi App) एक सरकारी ऐप है, जो भारतीय नागरिकों को मोबाइल धोखाधड़ी से बचाता है. यूजर्स इसपर अपने नाम से जुड़े सभी सिम कार्ड देख सकते हैं और फर्जी कनेक्शन की रिपोर्ट कर सकते हैं. यह खोए या चोरी हुए फोन को ब्लॉक करने में भी मदद करता है और यह दूरसंचार विभाग द्वारा संचालित है. बता दें कि इसे साल 2023 में एक पोर्टल के रूप में शुरू किया गया था.