Madhya Pradesh:  वित्त विभाग हर साल अमूमन नवंबर से बजट की तैयारी शुरू करता है, लेकिन इस बार सितंबर से बजट की तैयारी शुरू कर दी गई है.

MP News: मध्य प्रदेश में 17 साल में कितना हुआ. निवेश इस विषय पर जानकारी देते हुए डिप्टी सीएम राजेंद्र शुक्ल ने कहा कि मध्य प्रदेश में पहले ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर था ना ही बिजली नहीं पानी. इसके बाद भाजपा की सरकार आई और विकास करना शुरू हुआ.

MP News: सूत्रों के अनुसार ट्रांसफर पॉलिसी सितंबर माह के अंत तक आने की संभावना है. इसमें पिछली नीति की तरह 10 प्रतिशत से अधिक तबादले नहीं करने की सलाह दी गई है.

MP News: केंद्र ने महाराष्ट को 1.3 मिलियन टन, कर्नाटक में 0.01 मिलियन टन और तेलंगाना को 0.05 मिलियन टन सोयाबीन के एमएसपी पर खरीद को मंजूरी दी है. ज

MP News: इससे पहले कांग्रेस भी भाजपा के नेताओं के खिलाफ शिकायत दर्ज करने के लिए थाने पहुंच चुकी है. कांग्रेस ने आरोप लगाया था कि उसके नेता राहुल गांधी के खिलाफ केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू, उत्तर प्रदेश के मंत्री रघुनाथ सिंह महाराज के शिवसेना के विधायक संजय गायकवाड जैसे नेता आपत्तिजनक टिप्पणी कर रहे हैं.

MP News: भोपाल के प्रभारी मंत्री चैतन्य काश्यप पिछले दिनों बैठक में शामिल होने के लिए पहुंचे थे प्रभारी मंत्री जनप्रतिनिधियों और जिलों के अफसर के साथ बैठक कर रहे थे इसी बीच केएल मीणा को बुलाया गया लेकिन वह नहीं पहुंचे.

MP News: प्रदेश के 31 हजार 268 सरकारी स्कूलों में शिक्षकों के खाली रिक्त पद के लिए दो लाख से अधिक आवेदकों द्वारा आवेदन दिए जा चुके हैं. इन आवेदकों द्वारा विकल्प का चयन किया जा चुका है.

MP News: मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि प्रदेश में मंदसौर, नीमच और सिवनी में शासकीय चिकित्सा महाविद्यालय बनकर तैयार हो गए हैं, शीघ्र ही इनका लोकार्पण किया जाएगा.

MP News: प्रहलाद पटेल ने ऐसा ही करिश्मा मणिपुर में दिखाया. उनके प्रभार में 2017 में वहां भाजपा पहली बार सत्ता पर काबिज हुई थी. हालांकि भाजपा को 60 में से 21 सीटें मिली थी, जबकि कांग्रेस ने 28 सीटों पर जीत दर्ज की थी.

MP News: नई योजनाओं के लिए राशि ट्रांसफर करने के लिए कुछ विभागों ने मार्गदर्शन मांगा था. इसको लेकर वित्त विभाग की संचालक बजट तन्वी सुन्द्रियाल ने स्पष्ट निर्देश जारी किए हैं कि किसी भी सरकारी विभाग में नवीन योजना शुरू करने के लिए वित्त विभाग द्वारा तय प्रक्रियाओं का पालन करते हुए सबसे पहले मंत्रिपरिषद की सैद्धांतिक स्वीकृति प्राप्त करना होगा.