MP News: मध्य प्रदेश के एक जिला एक उत्पाद, ओडीओपी की ब्रांडिंग की जाएगी. इसके लिए अलग से एक सेल गठित की गई है. इसका काम केवल ओडीओपी का प्रचार- प्रसार करना है. स्थानीय उत्पाद को विदेशी बाजार उपलब्ध कराने के भी प्रयास किए जा रहे हैं.
MP News: 11 मई को मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव की अध्यक्षता में आयोजित मध्यप्रदेश राज्य वन्य बोर्ड की बैठक अनुराग जैन में कहा गया था कि स्थानीय प्रतिनिधियों की राय लेने के बाद आवश्यक निर्णय लिया जाए.
MP News: सरकार ने अगस्त में कुल 57 आईएएस अधिकारियों का तबादला किया, जबकि 9 सितंबर को 29 आईएएस की नई पदस्थापना की गई. इससे पहले 27 जून को सरकार ने 14 आईएएस अधिकारियों का तबादला कर दिया था. 11 जून को 2 अधिकारियों और 19 जून को 2 आईएएस का तबादला कर दिया गया था.
MP News: भोपाल, राजगढ़, सीहोर, रायसेन, विदिशा और देवास से गुजरने वाले नेशनल और स्टेट हाई-वे सहित अन्य सड़कों से गोवंश हटाने की विशेष मुहिम दुर्घटनाओं पर नहीं रोक लगी.
MP News: प्रदेश में 40 स्थानों पर रेत का सर्वाधिक परिवहन होता है, इसलिए यहां खनिज के अवैध परिवहन की रोकथाम के लिए आर्टिफिशियल इंटेलीजेंस आधारित मानव रहित चेक गेट लगाए जा रहे हैं.
MP News: संघ परिवार ने दीपावली के मौके पर इस अखिल भारतीय स्तर की इस महत्वपूर्ण बैठक आयोजन के लिए ग्वालियर का चयन किया है. संघ ने शताब्दी वर्ष के लिए मुख्य रूप से दो टारगेट निर्धारित किए हैं. इनमें शाखाओं का विस्तार और कामकाज की गुणवत्ता प्रमुख है
MP News: मध्य प्रदेश में कैबिनेट मंत्रियों को पसंदीदा स्टाफ चाहिए. इसको लेकर पिछले 6 महीने से लगातार मुख्यमंत्री मोहन यादव से चर्चा कर रहे थे. लं
MP News: एटीएस द्वारा की गई जांच में पता चला था कि प्रदेश के धार, बड़वानी, खरगौन एवं बुरहानपुर जिलों में निवासरत सिकलीगरों द्वारा अवैध हथियार निर्माण में उपयोग होने वाली उच्च क्वालिटी की बैरल, अन्य कलपुर्जे एवं रॉ मटेरियल लगातार मंगाया जाकर भारी मात्रा में अवैध हथियारों का निर्माण एवं विक्रय किया जा रहा है.
MP News: जिसमें बताय गया है कि पुलिस सैलरी पैकेज में अब सामान्य मृत्यु होने पर दस लाख, व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु होने पर एक करोड़, इसके साथ व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु पर कन्या विवाह पर एक कन्या के लिए पांच लाख दिए जाएंगे.
MP News: एमपी सरकार पर अक्टूबर 2024 की स्थिति में 3 लाख 95 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है. पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने 42 हजार 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था.