विवेक पाण्डेय

गृह विभाग ने आदर्श कटियार को वर्तमान दायित्वों के साथ विशेष पुलिस महानिदेशक (दूरसंचार) का अतिरिक्त प्रभार दिया है. वहीं अरुण गुप्ता को उनके वर्तमान कार्य के साथ आईजी विसबल, इंदौर रेंज और आईजी आरएपीटीसी, इंदौर का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है.

विशेषज्ञों के मुताबिक स्लीप एपनिया से हार्ट अटैक और स्ट्रोक का खतरा बढ़ जाता है, वहीं इसका असर केवल मरीज ही नहीं बल्कि पूरे परिवार और दांपत्य जीवन पर भी पड़ता है.

Datia Assembly By-election: मध्य प्रदेश की दतिया विधानसभा सीट पर चुनाव आयोग ने उपचुनाव की तारीखों का ऐलान कर द‍िया है. इसके मुताबिक 30 जुलाई को मतदान होगा, इसके बाद 3 अगस्त को चुनावी नतीजे घोषित किए जाएंगे. 

MP News: ईडी के अनुसार, कुर्क की गई संपत्तियों में भोपाल के बैरसिया स्थित ग्राम भैंसोरा की कृषि भूमि, उससे संबंधित संरचनाएं (ले-आउट सहित) तथा अन्य अचल संपत्तियां शामिल हैं.

MP Cabinet Meeting Decision: कैबिनेट मंत्री ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कोलकाता से सिंगल क्लिक के जरिए किसान सम्मान निधि जारी की. प्रदेश के 81 लाख किसानों को 2400 करोड़ रुपये की राशि प्राप्त हुई. किसानों को जीरो प्रतिशत ब्याज पर लोन दिया जाएगा.

जांच एजेंसियों का मानना है कि शाकिर मेव की गिरफ्तारी से पूरे मॉड्यूल और उसके संपर्कों के संबंध में महत्वपूर्ण जानकारी मिल सकती है. एटीएस अब मामले में जुड़े अन्य संदिग्धों की तलाश और पूछताछ में जुटी हुई है.

ATS द्वारा आरोपी के घर की तलाशी लेने पर कई आपत्तिजनक दस्तावेज बरामद किए गए हैं. जांच एजेंसी के अनुसार तलाशी के दौरान जिहादी साहित्य और कट्टरपंथी विचारधारा से जुड़े दस्तावेज मिले हैं.

Madhya Pradesh Rajya Sabha: कांग्रेस उम्मीदवार मीनाक्षी नटराजन का नामांकन निरस्त कर दिया गया. इस फैसले और इसके बाद की पूरी इनसाइड स्टोरी बेहद खास है.

MP News: चर्चाओं के केंद्र में केपीएस राणा का सरकारी आवास भी रहा है, जहां करोड़ों रुपये के निर्माण और मरम्मत कार्यों को लेकर सवाल उठाए गए थे. इसके अलावा चार इमली क्षेत्र में निर्माण कार्यों से जुड़े मामलों को लेकर भी विभाग के भीतर और बाहर लगातार चर्चाएं चल रही थीं.

MP Cabinet Decision: कैबिनेट ने निर्णय लिया है कि कपास पर लगने वाला मंडी शुल्क जो अभी 1 प्रतिशत (प्रति 100 रुपये पर 1 रुपये) है, उसे घटाकर 0.5 प्रतिशत किया जाएगा. सरकार का मानना है कि महाराष्ट्र में पहले से ही कपास पर आधा प्रतिशत मंडी शुल्क लागू है, जिसके कारण सीमावर्ती जिलों बुरहानपुर, खंडवा और निमाड़ के किसान तथा उद्योग प्रभावित हो रहे थे.