MP News: जिसमें बताय गया है कि पुलिस सैलरी पैकेज में अब सामान्य मृत्यु होने पर दस लाख, व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु होने पर एक करोड़, इसके साथ व्यक्तिगत दुर्घटना मृत्यु पर कन्या विवाह पर एक कन्या के लिए पांच लाख दिए जाएंगे.

MP News: एमपी सरकार पर अक्टूबर 2024 की स्थिति में 3 लाख 95 हजार करोड़ रुपए का कर्ज है. पिछले वित्त वर्ष में सरकार ने 42 हजार 500 करोड़ रुपए का कर्ज लिया था.

MP News: पीसीसी चीफ जीतू पटवारी पर निशाना साधते हुए कहा कि कांग्रेस और पटवारी जानबूझकर प्रदेश की पुलिस का मनोबल तोड़ रहे हैं. उन्होंने कहा, "क्या इंटेलिजेंस अपनी कार्रवाई के लिए जीतू पटवारी से पूछकर काम करेगी? इंटेलिजेंस की कार्रवाई गोपनीय होती है, और कांग्रेस इसे समझने में असमर्थ है."

MP News: 2 दिन पहले छत्तीसगढ़ पुलिस ने बड़ी संख्या में नक्सलियों को मार गिराया था. छत्तीसगढ़ की घटना के बाद मध्य प्रदेश में नक्सलियों का मूवमेंट बढ़ सकता है. वही अमरकंटक के आसपास भी नक्सलियों का मूवमेंट जारी है.

MP News: भारतीय प्रशासनिक सेवा के साल 2009 बैच के मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी तरुण पिथोड़े को रेलवे में 5 साल की सेवा के चलते पुरानी पेंशन योजना (OPS) का लाभ अब भारतीय प्रशासनिक सेवा में भी मिलेगा.

MP News: वित्त विभाग के सूत्रों का कहना है कि वित्तीय बर्ष 2025 2026 में राज्य सरकार ने 64 प्रतिशत की दर से महंगाई भत्ते के लिए राशि रखने के निर्देश दिए हैं. इसके हिसाब से यदि वृद्धि होती है तो प्रदेश के कर्मचारियों का महंगाई भत्ता अगले साल 18 प्रतिशत तक बढ़ जाएगा.

MP News: कंपनी ने ऐसे 1500 लोगों को चिह्नित किया है, जिनके पास शस्त्र लाइसेंस हैं. इनमें से 350 लोग महीनों से बिजली बिल जमा नहीं कर रहे थे. इन्हें नोटिस जारी किए गए थे. इनमें से 247 लोगों ने नोटिस मिलने के तत्काल बाद करीब पांच लाख रुपए जमा कर दिए.

MP News: मुख्य सचिव राज्य की प्रशासनिक पदानुक्रम में शीर्ष पर होता है. मुख्य सचिव को कैबिनेट सचिव के रूप में जाना जाता है. बैठक के दौरान मुख्यमंत्री शासन से संबंधित नीतिगत मुद्दों पर चर्चा करते हैं.

MP News: पुलिस ने रेस्क्यू ऑपरेशन के बाद पीड़ित महिला के ससुर को महिला थाने तलब किया मनोहर गया. महिला के ससुर लाल साहू से पूछताछ की गई. इस दौरान मनोहर लाल ने बताया कि बहू की मानसिक हालत ठीक नहीं है.

MP News: आबकारी अधिकारियों के मुताबिक, मौजूदा वित्तीय वर्ष 33 समूह की 87 शराब दुकानों के ठेके 894 करोड़ में गए हैं. यानी साल भर में इन ठेकेदारों से 894 करोड़ की लाइसेंसी फीस सरकार लेगी.