जिलों में जहरीली शराब की घटनाओं को रोकने के लिए सख्त प्रावधान किए गए हैं. साथ ही नीति में शॉपिंग मॉल में महंगी शराब के काउंटर खोला जाना भी प्रस्तावित किया गया है.

इसके अलावा देश में महाराष्ट्र, राजस्थान, कर्नाटक और गोवा जैसे राज्य हैं, जहां संगठन महामंत्री के बिना ही व्यवस्थाएं चल रही हैं. संघ ने इन राज्यों में भी पद खाली होने के बाद किसी नए प्रचारक की नियुक्ति नहीं की.

Bhopal News: तीन दिवसीय बैठकों की शुरुआत 7 फरवरी से होगी, जिसमें प्रदेशभर में चल रही SIR (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) प्रक्रिया को लेकर गंभीर मंथन किया जाएगा. कांग्रेस का आरोप है कि मतदाता सूची में नाम जोड़ने और हटाने की प्रक्रिया में अनियमितताएं सामने आ रही हैं, जिसका सीधा असर लोकतांत्रिक प्रक्रिया पर पड़ सकता है.

अधिकारी का आरोप है कि उनके वैधानिक वेतन और भत्तों को लेकर जानबूझकर अड़चनें पैदा की गईं. भुगतान में देरी, आपत्तियां और फाइलें रोके जाने से स्थिति और गंभीर हो गई.

MP News: ईडी की जांच में सामने आया कि अशोक कुमार सोनी, जिला राजगढ़ के जीरापुर सब पोस्ट ऑफिस में सब पोस्ट मास्टर के पद पर पदस्थ था. उसने अपने सरकारी पद का दुरुपयोग करते हुए दिसंबर 2016 से मई 2017 के बीच संचय पोस्ट सॉफ्टवेयर में गंभीर अनियमितताएं कीं.

MP News: मुख्यमंत्री ने कहा कि जैव विविधता को समृद्ध करने के उद्देश्य से असम से जंगली भैंसा लाने की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने पर सहमति बनी है.

MP News: बीएल संतोष ने कहा कि बजट प्रचार अभियान को केवल औपचारिक कार्यक्रम न मानकर जनसंपर्क का मजबूत माध्यम बनाया जाए. गांव, वार्ड और मोहल्ला स्तर पर संवाद कार्यक्रम आयोजित कर आम नागरिकों को बताया जाए कि बजट से किसान, युवा, महिलाएं, गरीब और मध्यम वर्ग को किस प्रकार लाभ होगा.

प्रशासनिक हलकों में यह कार्रवाई इसलिए भी अहम मानी जा रही है, क्योंकि यह मामला लंबे समय से दबा हुआ था और अब कोर्ट के हस्तक्षेप के बाद ही उस पर निर्णायक प्रहार हुआ है.

Bhopal News: प्रदेश भाजपा का यह आजीवन सहयोग निधि अभियान 11 फरवरी से शुरू होकर करीब दो महीने तक चलेगा. अभियान को पूरी तरह टारगेट आधारित बनाया गया है. प्रदेश के प्रत्येक जिले को अलग-अलग राशि जुटाने का लक्ष्य दिया जाएगा, जिसे जिले के संगठनात्मक ढांचे, गतिविधियों और सालाना खर्च के अनुमान के आधार पर तय किया जाएगा.

मध्य प्रदेश में 18 से 60 वर्ष आयु वर्ग के असंगठित श्रमिक मुख्यमंत्री जन कल्याण संबल योजना में पंजीकृत हैं. विभागीय आंकड़ों के अनुसार, पिछले वर्ष प्रदेश में पंजीकृत श्रमिकों के बीच 57 हजार सामान्य मौतें और करीब 5,800 दुर्घटनाजनित मौतें दर्ज हुईं