Haryana Assembly Election 2024: हरियाणा में सत्ता विरोधी भय ने बीजेपी को फिर से रणनीति बनाने पर मजबूर कर दिया. बिलबोर्ड और ऑनलाइन दोनों जगह बीजेपी के पोस्टरों पर आम महिला और पुरुष के चेहरे हैं.

हमले की जानकारी फैलने के बाद रोड शो को तुरंत रोक दिया गया. दुष्यंत चौटाला और चंद्रशेखर आजाद भी रथ से उतरकर कार्यकर्ताओं के बीच पहुंच गए. जैसे ही यह खबर फैली, पार्टी के कार्यकर्ता मौके पर जुटने लगे.

Haryana Assembly Election 2024: हरियाणा कांग्रेस ने चुनाव आयोग को एक पत्र लिखी है, जिसमें कहा गया है कि डेरा सच्चा सौदा का प्रमुख राम रहीम जेल से बाहर आया तो चुनाव को प्रभावित कर सकता है.

लद्दाख के लोग लंबे समय से छठी अनुसूची में शामिल होने, स्वायत्तता, और राज्य का दर्जा पाने की मांग कर रहे हैं. 2019 से जब लद्दाख को केंद्र शासित प्रदेश का दर्जा मिला, तब से यह मुद्दा उठता रहा है. केंद्र सरकार ने हाल ही में लद्दाख में नए जिलों की घोषणा की थी, लेकिन स्थानीय लोगों में इस संबंध में निराशा बनी हुई है.

Upendra Dwivedi: आर्मी चीफ ने कहा, 'चीन आर्टिफिशियल बस्तियां बसा रहा है. कोई बात नहीं. वह उनके देश में चाहे जो करें. लेकिन हम साउथ चाइन सी में जो देखते हैं और ग्रे जोन की बात करते हैं तो शुरुआत में हमें मछुआरे और ऐसे लोग मिलते हैं, जो सबसे आगे रहते हैं.

इस पर जस्टिस गवई ने कहा कि हम एक धर्मनिरपेक्ष व्यवस्था में हैं और अवैध निर्माण चाहे किसी का भी हो, उस पर कार्रवाई होनी चाहिए. उन्होंने कहा कि यह सुनिश्चित करना जरूरी है कि कार्रवाई निष्पक्ष हो और किसी एक धर्म या समुदाय के खिलाफ न हो.

इस वर्ष के सम्मान के लिए एक समिति का गठन किया गया, जिसकी अध्यक्षता वरिष्ठ साहित्यकार असग़र वजाहत ने की. चयन समिति में डॉ.अनामिका, प्रियदर्शन, यतींद्र मिश्र, उत्कर्ष शुक्ल, और डॉ. नलिन विकास शामिल थे.

जम्मू-कश्मीर की राजनीति में जम्मू और कश्मीर क्षेत्रों के मतदाताओं की भूमिका बेहद महत्वपूर्ण है. जम्मू क्षेत्र में हिंदू मतदाता चुनावी समीकरणों को प्रभावित करते हैं, जबकि कश्मीर में मुस्लिम मतदाताओं की भूमिका अहम है.

Honda India Foundation: होण्डा इंडिया फाउन्डेशन अपने आधुनिक प्रोग्रामों जैसे होण्डा की पाठशाला के माध्यम से ज़रूरतमंद बच्चों की शिक्षा एवं समग्र विकास को बढ़ावा देने के मिशन के लिए प्रतिबद्ध है.

Siddaramaiah: कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत ने 16 अगस्त को भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम 1988 की धारा 17A और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता (BNSS)2023 की धारा 218 के तहत सिद्धारमैया के खिलाफ केस चलाने की इजाजत दी थी.