भारत में इलेक्ट्रिक कारों की मांग तेजी से बढ़ रही है. हाल की रिपोर्टों के अनुसार, इस वित्तीय वर्ष में इलेक्ट्रिक कारों की बिक्री 1.02 लाख यूनिट्स तक पहुंच सकती है.

70 वर्ष और उससे ऊपर के सभी वरिष्ठ नागरिकों को आयुष्मान भारत योजना के तहत एक विशेष कार्ड दिया जाएगा. यह कार्ड उन्हें चिकित्सा सेवाओं का लाभ उठाने में मदद करेगा और स्वास्थ्य बीमा के दावे में सुविधा प्रदान करेगा.

हरियाणा की जुलाना विधानसभा सीट, जिसे "जाटलैंड" के रूप में जाना जाता है, जातीय समीकरणों के चलते चुनावी राजनीति का केंद्र बन चुकी है. इस क्षेत्र में जाट समुदाय की आबादी लगभग 50% है, जो किसी भी चुनावी परिणाम को प्रभावित करने में अहम भूमिका निभाती है.

MP News: पश्चिम मध्य रेलवे ने यात्रियों को सुरक्षित और उचित किराया प्रणाली के तहत यात्रा सुनिश्चित करने के उद्देश्य से पिछले पांच महीनों में व्यापक टिकट चेकिंग अभियान चलाया है.

ज्योतिरादित्य सिंधिया ने चेतावनी दी कि कांग्रेस की ताज़ा गतिविधियां देश की छवि को नुकसान पहुंचा रही हैं. उन्होंने कहा कि कांग्रेस केवल अपने राजनीतिक फायदे के लिए देश की एकता और भाईचारे को खतरे में डाल रही है.

जम्मू और कश्मीर में आगामी विधानसभा चुनाव 18 सितंबर से तीन चरणों में शुरू होंगे. चुनाव आयोग ने इस संबंध में सभी आवश्यक व्यवस्थाओं की पुष्टि की है. सुरक्षाबलों को चुनावी प्रक्रिया के दौरान विशेष सतर्कता रखने की सलाह दी गई है.

बीजेपी ने हमेशा एक तिहाई मौजूदा विधायकों को बदलने की रणनीति को अपनाया है, लेकिन इस बार हरियाणा में पार्टी ने इसे नए सिरे से लागू किया है. नई सूची में 15 विधायकों के टिकट काट दिए गए हैं, और उनकी जगह 31 नए चेहरों को चुना गया है.

राहुल गांधी ने अमेरिका के वर्जीनिया में एक कार्यक्रम के दौरान सिख समुदाय के बारे में टिप्पणी की थी. उन्होंने कहा था कि भारत में सिखों को अपनी पहचान—जैसे पगड़ी और कड़ा—धारण करने में मुश्किलों का सामना करना पड़ता है.

खड़गे ने कहा, "गठबंधन वाले अब डरने की जरूरत नहीं है. आज की मोदी सरकार एक माइनॉरिटी गवर्नमेंट है. बीजेपी की अपनी बलबूते की सरकार नहीं है. एक टांग टीडीपी के चंद्रबाबू नायडू ने दी है और जेडीयू के नीतीश कुमार ने एक हाथ दिया है."

इससे पहले सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को इस मामले में सुनवाई के दौरान आदेश दिया कि डॉक्टर काम पर लौटें और उनके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं सुनिश्चित की जाएं. कोर्ट ने स्पष्ट किया कि यदि डॉक्टर काम पर वापस नहीं आते हैं, तो उनके खिलाफ कठोर कार्रवाई की जाएगी.