Haryana News: हर्षित अपने पीछे गोरक्षकों की गाड़ी देखकर डर गया और हाइवे पर अपनी गाड़ी को तेजी से दौड़ाता रहा. इस दौरान उसने पलवल टोल प्लाजा का बैरियर भी तोड़ दिया और भाग निकला.

IC 814 Controversy: मंत्रालय ने कहा था, "किसी को भी देश के लोगों की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का हक नहीं है. भारत की संस्कृति और सभ्यता का सम्मान हमेशा सर्वोपरि है. किसी भी चीज को गलत तरीके से दिखाने से पहले आपको सोचना चाहिए.

West Bengal News: माना जा रहा है कि विधानसभा में ये बिल आज ही पास हो जाएगा. भाजपा नेता सुकांत मजूमदार ने रविवार को कहा कि हमने फैसला किया है कि ममता बनर्जी के इस विधेयक का समर्थन करेंगे.

Haryana Election 2024: कांग्रेस की वरिष्ठ नेता और सांसद और कुमारी शैलजा ने हाल ही में न्यूज एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यू में AAP के साथ गठबंधन की संभावना से इनकार किया था. उन्होंने कहा था कि पार्टी राज्य में काफी मजबूत है और चुनाव अकेले ही लड़ेगी. 

Himachal News: हिमाचल प्रदेश पर वर्तमान में लगभग 94 हजार करोड़ रुपये का भारी कर्ज है. इस वित्तीय बोझ ने राज्य की वित्तीय स्थिति को अत्यधिक कमजोर कर दिया है, जिसके कारण राज्य सरकार को पुराने कर्ज चुकाने के लिए नए कर्ज लेने पड़ रहे हैं.

Jharkhand News: धनबाद में भी गोविंद की स्थिति को नाजुक देखते हुए उसे रांची के रिम्स ले जाने को कहा गया. लेकिन रांची के रिम्स में दो घंटे तक इंतजार करने के बाद भी गोविंद को एडमिट नहीं किया गया और गोविंद की मौत हो गई.

Indian Army: रक्षा अधिकारियों की मानें तो भारतीय नौसेना को प्रोजेक्ट 17 ब्रावो के तहत सात नए युद्धपोत सौंपे जाएंगे. ये ऐसे युद्धपोत होंगे, जो वर्तमान में निर्माणाधीन नीलगिरि कैटेगरी के युद्धपोतों के बाद भारत में अब तक निर्मित सबसे अडवांस्ड खुफिया युद्धपोत होंगे.

कांग्रेस नेता ने अपने पोस्ट में लिखा, "बुलडोजर भाजपा की 'बेलगाम शक्ति' का प्रतीक बन गया है, जो लगातार अहंकार के साथ नागरिक अधिकारों को चुनौती दे रहा है. 'तत्काल न्याय’ की आड़ में ‘भय का राज’ स्थापित करने के लिए चलाया जा रहा बुलडोजर अक्सर बहुजनों और गरीबों के घरों को निशाना बनाता है.”

धिकारियों के अनुसार, संदीप घोष को आरजी कर अस्पताल में वित्तीय अनियमितताओं में कथित संलिप्तता के लिए केंद्रीय जांच एजेंसी ने गिरफ्तार किया है.

उन्होंने कहा, "केंद्र सरकार को एकीकृत कमान को मुख्यमंत्री के नेतृत्व वाली राज्य सरकार को सौंपना चाहिए और राज्य में शांति और सामान्य स्थिति लाने के लिए कानून द्वारा निर्धारित प्रक्रियाओं के अनुसार कार्य करने देना चाहिए."