अरविंद केजरीवाल की यह चिट्ठी राजनीतिक हलकों में एक नई बहस को जन्म दे सकती है. अब देखना होगा कि आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत इस पर क्या प्रतिक्रिया देते हैं.

Maharashtra Politics: एमवीए में मतभेद को लेकर उन्होंने कहा कि हम कॉमन मैनिफेस्टो, कॉमन चुनाव रणनीति के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे और जीतेंगे. सीट बंटवारे को लेकर सवाल पर चव्हाण ने कहा कि पिछले चुनाव में कांग्रेस का स्ट्राइक रेट काफी अच्छा रहा था.

Haryana Assembly Election 2024: मोदी ने 10 साल पहले पूर्व CM भूपेंद्र हुड्‌डा की अगुआई वाली कांग्रेस सरकार के वक्त दलितों पर अन्याय का मुद्दा उठाया. इसके अलावा बिना नाम लिए सिरसा सांसद कुमारी सैलजा के साथ कांग्रेस में हो रहे व्यवहार पर भी सवाल खड़े किए.

Badlapur Police Encounter: मामले की सुनवाई करते हुए उच्च न्यायालय ने सवाल किया कि आरोपी के सिर में गोली कैसे लगी, जबकि पुलिस को इसकी कड़ी ट्रेनिंग दी जाती है कि एनकाउंटर के दौरान गोली कहां चलानी है.

Kangana Ranaut: हिमाचल प्रदेश के मंडी से सांसद कंगना रनौत ने कहा, ''पिछले कुछ दिनों में मीडिया ने मुझसे कृषि कानूनों पर सवाल किए. मैनें इस दौरान कृषि कानून वापस लाने का सुझाव दिया. मेरी इस बात से बहुत सारे लोग निराश हैं.

कंगना ने एक वीडियो में कहा, "जो कृषि कानून निरस्त किए गए हैं उन्हें वापस लाया जाना चाहिए. यह किसानों के हित में होगा और उन्हें खुद इसकी मांग करनी चाहिए." इस वीडियो को कांग्रेस ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ पर शेयर करते हुए बीजेपी पर निशाना साधा.

अमिताभ यश ने बताया कि एसटीएफ जब किसी अपराधी पर कार्रवाई करती है तो पहले उसकी गिरफ्तारी का प्रयास करती है और पर्याप्त सबूत जुटाए जाते हैं. अगर अपराधी पुलिस पर फायर करता है, तो पुलिस भी जवाबी फायर करती है.

Jammu-Kashmir Election: प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी मतदाताओं से अधिक से अधिक संख्या में वोट करने की अपील की है. पीएम मोदी ने सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर लिखा, ‘जम्मू-कश्मीर में आज विधानसभा चुनाव के दूसरे दौर की वोटिंग है.

Haryana Election 2024: कांग्रेस के एक कार्यक्रम में अपने लिए जातिसूचक शब्दों का उपयोग किए जाने के बाद कांग्रेस सांसद कुमारी सैलजा ने प्रचार से दूरी बना ली. अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने सैलजा को बहन बताया है.

I4C विंग की स्थापना 5 अक्टूबर 2018 को गृह मंत्रालय के साइबर और सूचना सुरक्षा प्रभाग के तहत की गई थी. इसका उद्देश्य देशभर में साइबर अपराधों से निपटने के लिए एक राष्ट्रीय समन्वय केंद्र बनाना है. यह केंद्र सभी राज्यों के कंट्रोल रूम से जुड़कर उच्च प्राथमिकता वाले मामलों की निगरानी करता है.