CG News: बस्तर ब्लॉक के जामगुड़ा गांव की एक दिव्यांग महिला की परेशानी उस वक्त सुर्खियों में आई थी, जब प्यास बुझाने के लिए उसे अपनी जान जोखिम में डालकर सड़क पार कर पानी लाना पड़ता था. खबर सामने आने के बाद प्रशासन हरकत में आया और महिला के घर के पास नल तो लगवा दिया गया, लेकिन यह राहत ज्यादा दिन नहीं टिक सकी.
कुछ दिनों तक पानी आने के बाद नल सूख गया और अब हालात फिर पहले जैसे हो गए हैं. महिला को आज भी पानी के लिए संघर्ष करना पड़ रहा है. सवाल यह है कि क्या सिर्फ नल लगवा देना ही समाधान था, या फिर नियमित जलापूर्ति सुनिश्चित करना भी प्रशासन की जिम्मेदारी है?
उपमुख्यमंत्री ने अधिकारियों को मौके पर भेजा
जब इस पूरे मामले को लेकर उपमुख्यमंत्री अरुण साव से सवाल किया गया तो उन्होंने कहा कि खबर की जानकारी मिलते ही अधिकारियों को मौके पर भेजा गया था, दिव्यांग महिला की मदद की गई थी और पानी की व्यवस्था भी कराई गई थी. उन्होंने यह भी कहा कि यदि अब पानी नहीं मिल रहा है तो वे दोबारा जानकारी लेकर आवश्यक कार्रवाई करवाएंगे.
दावों और जमीनी हकीकत को किया उजागर
फिलहाल जामगुड़ा की यह तस्वीर सरकारी दावों और जमीनी हकीकत के बीच के अंतर को उजागर कर रही है. सवाल यही है कि आखिर राहत सिर्फ कागजों और व्यवस्थाओं तक सीमित रहेगी, या फिर दिव्यांग महिला के घर तक लगातार पानी भी पहुंचेगा.
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