CG News: छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में किसानों को अपनी उपज बेचने के लिए अब दूर की मंडियों के चक्कर नहीं लगाने पड़ रहे हैं. राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन (बिहान) के तहत गठित किसान उत्पादक संगठन (एफपीओ) गांवों में ही मक्का खरीदकर किसानों को बेहतर बाजार उपलब्ध करा रहे हैं. बकावंड और दरभा विकासखंड में शुरू हुई इस पहल से किसानों को परिवहन खर्च बचाने के साथ अपनी उपज का उचित मूल्य पाने का अवसर मिल रहा है.
दो एफपीओ ने खरीदा 3850 क्विंटल मक्का
बिहान के अंतर्गत गठित लक्ष्य दीप महिला कृषक प्रोड्यूसर कंपनी लिमिटेड, बकावंड और मांजूर पांखी प्रोड्यूसर कंपनी, दरभा ने उत्पादक समूहों से जुड़े किसानों से कुल 3850 क्विंटल मक्का खरीदा है. इसके बाद खरीदे गए मक्के को स्थानीय व्यापारी सोमानी चंदन ट्रेडर्स प्राइवेट लिमिटेड को बेचा गया. इस व्यवस्था के जरिए किसानों और खरीदारों के बीच सीधा संपर्क स्थापित करने का प्रयास किया जा रहा है.
मंडी जाने का झंझट खत्म, परिवहन खर्च में भी बचत
गांव में ही उपज की खरीदी होने से किसानों को मक्का लेकर दूर स्थित मंडियों तक जाने की जरूरत कम हो रही है. इससे परिवहन पर होने वाला खर्च बचता है और मंडियों में अपनी बारी का इंतजार करने में लगने वाला समय भी कम होता है. एफपीओ के माध्यम से स्थानीय स्तर पर खरीद-बिक्री की व्यवस्था तैयार की जा रही है, जिससे किसानों को अपनी उपज का बेहतर मूल्य मिल सके और बिचौलियों पर निर्भरता घटे.
अब गांव में ही मिलेंगे खाद, बीज और कीटनाशक
मक्का खरीदी के बाद अब दोनों कंपनियां किसानों को खेती के लिए जरूरी सामग्री उपलब्ध कराने की दिशा में काम कर रही हैं. इसके तहत खाद, बीज और कीटनाशक दवाइयां उचित दर पर मुहैया कराने की योजना है. इस सुविधा को शुरू करने के लिए राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के माध्यम से कृषि विभाग के अधीन संस्था इफको से पीओएस मशीन उपलब्ध कराने की मांग की गई है. मशीन मिलने के बाद एफपीओ के जरिए किसानों को कृषि सामग्री उपलब्ध कराने की प्रक्रिया आगे बढ़ाई जा सकेगी.
किसानों को आत्मनिर्भर बनाने पर जोर
एफपीओ के पदाधिकारियों के मुताबिक, इस पहल का उद्देश्य किसानों को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाना और उन्हें खेती से जुड़ी सुविधाएं एक ही व्यवस्था के माध्यम से उपलब्ध कराना है. इससे किसानों को अपनी उपज बेचने के साथ खेती के लिए जरूरी संसाधन जुटाने में भी मदद मिलेगी.
इस पहल के संचालन में बिहान के विकासखंड स्तरीय कर्मचारियों, एफपीओ के निदेशक मंडल, उत्पादक समूहों के सदस्यों और स्थानीय किसानों की भागीदारी रही. गांव स्तर पर खरीदी और कृषि सामग्री उपलब्ध कराने की योजना को किसानों की आय बढ़ाने तथा उनकी बाजार पर निर्भरता कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण पहल माना जा रहा है.
