NMDC Bailadila Tailing Dam Collapse: बैलाडीला की पहाड़ियों से करोड़ों का लोहा निकालकर दुनिया के बाजारों तक पहुंचाने वाले एनएमडीसी की खनन व्यवस्था अब अपने ही जहरीले अपशिष्ट के बोझ तले सवालों के घेरे में है. लोहा निकालने के बाद बचने वाले लाखों टन लाल खनिज अपशिष्ट यानी टीलिंग्स का विशाल पहाड़ ढहकर जंगलों पर कहर बनकर टूट पड़ा है. पिछले दो दिनों से लगातार खिसक रहे इस मलबे ने लोहागांव के आसपास के जंगल, लाखों पेड़-पौधों और ग्रामीण रास्तों को अपनी चपेट में ले लिया है. लोहागांव को किरंदुल से जोड़ने वाली सड़क भी मलबे में दब गई है. हालात ऐसे हैं कि ग्रामीणों की आवाजाही संकट में पड़ गई है और पूरे इलाके में दहशत का माहौल है.
लाखों पेड़ों के नष्ट होने का दावा
जिला पंचायत सदस्य सोमारू कड़ती ने दावा किया है कि टीलिंग्स के मलबे ने करीब 10 किलोमीटर के क्षेत्र में तबाही मचाई है. लाखों पेड़ मलबे में दबकर नष्ट हो चुके हैं. जंगल का बड़ा हिस्सा इसकी चपेट में है और वन्यजीवों के प्राकृतिक आवास पर भी गंभीर खतरा मंडरा रहा है. हालांकि, अब तक पर्यावरणीय नुकसान और नष्ट हुए पेड़ों का वास्तविक आंकड़ा सामने नहीं आया है. सवाल यह है कि इतनी बड़ी पारिस्थितिकीय तबाही के बावजूद नुकसान का आधिकारिक आकलन अब तक क्यों नहीं हुआ?
पहाड़ खोदकर लोहा ले गया NMDC
बैलाडीला की पहाड़ियों को छलनी कर उच्च गुणवत्ता वाला लौह अयस्क निकाला जाता है. खनिज प्रसंस्करण के बाद शुद्ध लोहा परिवहन के जरिए बाजारों तक पहुंचा दिया जाता है, लेकिन इस पूरी प्रक्रिया में बचने वाला बारीक खनिज अपशिष्ट टीलिंग्स के रूप में जमा होता रहता है. इसी अपशिष्ट को वर्षों से डंप करते-करते पहाड़ जैसी विशाल संरचना खड़ी कर दी गई. अब यही टीलिंग्स का पहाड़ खिसककर जंगलों और ग्रामीण रास्तों को निगल रहा है.
यह महज प्राकृतिक हादसा नहीं, बल्कि टीलिंग्स डंपिंग की तकनीकी व्यवस्था, उसकी सुरक्षा और निगरानी पर गंभीर सवाल खड़े करने वाली घटना है. आरोप हैं कि अपशिष्ट का वैज्ञानिक और तकनीकी मानकों के अनुरूप प्रबंधन नहीं किया गया. यदि डंपिंग व्यवस्था सुरक्षित थी तो इतना विशाल मलबा अचानक खिसककर जंगलों तक कैसे पहुंच गया? क्या समय रहते इसकी स्थिरता की जांच की गई थी? क्या संभावित खतरे का कोई आकलन हुआ था?
यूनियनों के विरोध के बावजूद निजी कंपनी को ठेका
इस पूरे मामले में एक और गंभीर सवाल एनएमडीसी की ठेका व्यवस्था को लेकर उठ रहा है. आरोप है कि यूनियनों के विरोध के बावजूद एनएमडीसी ने पहली बार इस तरह के कार्य के लिए निजी कंपनी को ठेका दिया. अब टीलिंग्स के पहाड़ के खिसकने के बाद ठेका व्यवस्था, तकनीकी निगरानी और कार्य की गुणवत्ता पर सवाल उठ रहे हैं. आखिर किसकी जिम्मेदारी थी कि लाखों टन खनिज अपशिष्ट सुरक्षित तरीके से जमा किया जाए? क्या संबंधित ठेका कंपनी और एनएमडीसी प्रबंधन की जवाबदेही तय होगी?
सुरक्षा का हवाला देकर अधिकारी दूर
हैरानी की बात यह है कि टीलिंग्स का पहाड़ लगातार खिसक रहा है, लेकिन एनएमडीसी और जिला प्रशासन के अधिकारी मौके की वास्तविक स्थिति का निरीक्षण नहीं कर पा रहे हैं. सुरक्षा का हवाला देकर प्रभावित क्षेत्र में जाने से दूरी बनाई जा रही है. दूसरी तरफ इस बड़ी पर्यावरणीय त्रासदी की कवरेज करने पहुंचे मीडिया को भी सुरक्षा कारणों का हवाला देकर रोके जाने की बात सामने आई है.
जब जंगल तबाह हो रहे हैं, ग्रामीणों के रास्ते बंद हैं और लाखों पेड़ मलबे में दबने का दावा किया जा रहा है, तब सवाल पूछने और वास्तविक स्थिति सामने लाने से किसे और क्यों रोका जा रहा है? यदि हालात इतने खतरनाक हैं तो ग्रामीणों की सुरक्षा के लिए क्या इंतजाम किए गए हैं?
विकास के दावों के बीच लोहागांव के हिस्से में तबाही
नक्सलवाद के प्रभाव से बाहर निकल रहे लोहागांव को विकास, सड़क और बेहतर सुविधाओं की नई तस्वीर दिखाने की कोशिश की जा रही थी. एनएमडीसी ने भी यहां विकास कार्यों पर लाखों रुपये खर्च किए, लेकिन अब उसी क्षेत्र में टीलिंग्स का पहाड़ ग्रामीणों के रास्ते और जंगलों को निगल रहा है. एक तरफ बैलाडीला से निकला लोहा देश और दुनिया के बाजारों तक पहुंच रहा है, दूसरी तरफ उसके अपशिष्ट का बोझ स्थानीय जंगल और ग्रामीण उठा रहे हैं.
अब जरूरत केवल बयान जारी करने की नहीं, बल्कि तत्काल स्वतंत्र तकनीकी जांच, टीलिंग्स डंप की स्थिरता का परीक्षण, पर्यावरणीय क्षति का वैज्ञानिक आकलन और प्रभावित ग्रामीणों की सुरक्षा सुनिश्चित करने की है. साथ ही ठेका कंपनी की भूमिका और एनएमडीसी के जिम्मेदार अधिकारियों की जवाबदेही तय होनी चाहिए. सबसे बड़ा सवाल यह है कि बैलाडीला की पहाड़ियों से निकले लोहे ने किसे समृद्ध किया और उसके बाद बचा लाल जहर किसके हिस्से आया? जंगलों को निगलता यह मलबा एनएमडीसी की खनन व्यवस्था पर ऐसा सवाल बनकर खड़ा है, जिसका जवाब अब प्रबंधन और प्रशासन को देना ही होगा.
