नक्सलवाद खत्म होते ही बस्तर से लौटने लगी फोर्स, सुकमा से 1000 जवानों की बटालियन मणिपुर रवाना

जगदलपुर. बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ लंबे समय तक चले अभियान के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई है. नक्सल विरोधी अभियानों में मिली सफलता और बदले सुरक्षा हालात के बीच केंद्रीय सुरक्षा बलों की चरणबद्ध वापसी शुरू हो गई है.
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जगदलपुर. बस्तर में नक्सलवाद के खिलाफ लंबे समय तक चले अभियान के बाद अब सुरक्षा व्यवस्था में बड़े बदलाव की शुरुआत हो गई है. नक्सल विरोधी अभियानों में मिली सफलता और बदले सुरक्षा हालात के बीच केंद्रीय सुरक्षा बलों की चरणबद्ध वापसी शुरू हो गई है. इसकी पहली बड़ी तस्वीर सुकमा जिले में देखने को मिली है, जहां तैनात केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (सीआरपीएफ) की एक पूरी बटालियन को वापस बुलाकर मणिपुर रवाना किया जा रहा है. इस बटालियन में एक हजार से अधिक जवान शामिल हैं. माना जा रहा है कि आने वाले एक महीने में बस्तर से कुछ और बटालियनों की वापसी हो सकती है.

दरअसल, बस्तर संभाग में नक्सलवाद के प्रभाव को समाप्त करने के लिए पिछले कई दशकों से केंद्रीय अर्धसैनिक बलों की बड़े पैमाने पर तैनाती रही है. सीआरपीएफ, कोबरा, बीएसएफ और आईटीबीपी सहित विभिन्न बलों के जवानों ने दुर्गम जंगलों और पहाड़ी क्षेत्रों में अभियान चलाकर नक्सलियों के नेटवर्क को कमजोर करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है. सुरक्षा कैंपों की स्थापना, सर्च ऑपरेशन और अंदरूनी क्षेत्रों तक सड़क व प्रशासनिक सुविधाएं पहुंचाने में भी इनकी अहम भूमिका रही है.

अब नक्सल मुक्त छत्तीसगढ़ होने के बाद केंद्र और राज्य सरकार सुरक्षा बलों की तैनाती की समीक्षा कर रही हैं. सुकमा से सीआरपीएफ की एक बटालियन को मणिपुर भेजा जाना इसी रणनीति का हिस्सा माना जा रहा है. छत्तीसगढ़ के उपमुख्यमंत्री एवं गृहमंत्री विजय शर्मा भी बदली हुई परिस्थितियों का हवाला देते हुए कह चुके हैं कि प्रदेश में अब केंद्रीय सुरक्षा बलों की पहले जैसी आवश्यकता नहीं रह गई है. नक्सल विरोधी अभियान में सफलता के बाद जवानों को दूसरे राज्यों में भेजने की प्रक्रिया जारी है.

स्थानीय पुलिस की बढ़ेगी जिम्मेदारी

केंद्रीय सुरक्षा बलों की वापसी के साथ ही बस्तर में स्थानीय पुलिस और जिला बल की जिम्मेदारी बढ़ने वाली है. अब तक नक्सल प्रभावित इलाकों में सुरक्षा व्यवस्था बनाए रखने, नए कैंप स्थापित करने और नक्सलियों के प्रभाव वाले क्षेत्रों में पहुंच बनाने में केंद्रीय बलों की महत्वपूर्ण भूमिका रही है. लेकिन हालात बदलने के बाद स्थानीय पुलिस को सुरक्षा व्यवस्था की कमान सौंपने की दिशा में काम किया जा रहा है.

इस बदलाव के तहत स्थानीय पुलिस को अंदरूनी इलाकों में निगरानी, खुफिया सूचनाओं के संकलन और ग्रामीणों के साथ बेहतर समन्वय की जिम्मेदारी निभानी होगी. हालांकि केंद्रीय बलों की वापसी का मतलब यह नहीं है कि बस्तर में सुरक्षा संबंधी चुनौतियां पूरी तरह खत्म हो गई हैं. संवेदनशील क्षेत्रों में सुरक्षा ग्रिड मजबूत बनाए रखना अभी भी जरूरी होगा.

आईईडी और डिमाइनिंग की चुनौती बरकरार

नक्सल विरोधी अभियानों के दौरान बस्तर के जंगलों और अंदरूनी रास्तों में बड़ी संख्या में आईईडी और अन्य विस्फोटक लगाए जाने की घटनाएं सामने आती रही हैं. ऐसे में सुरक्षा बलों की वापसी के बाद भी संवेदनशील इलाकों में विस्फोटकों की तलाश और उन्हें निष्क्रिय करने का काम महत्वपूर्ण रहेगा. इसके अलावा अंदरूनी क्षेत्रों में निगरानी और ग्रामीणों का भरोसा बनाए रखना भी सुरक्षा व्यवस्था की प्राथमिकता होगी.

सुकमा से हटाई गई बटालियन की जिम्मेदारियों को आसपास की अन्य सुरक्षा इकाइयों और छत्तीसगढ़ पुलिस के बीच बांटने की व्यवस्था की जा रही है, ताकि सुरक्षा तंत्र में किसी तरह का खालीपन न आए. यही वजह है कि केंद्रीय बलों की वापसी चरणबद्ध तरीके से किए जाने की संभावना है.

विकास की नई संभावनाओं को मिलेगी रफ्तार

बस्तर में केंद्रीय सुरक्षा बलों की तैनाती में कमी को क्षेत्र के भविष्य के लिहाज से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है. लंबे समय तक नक्सलवाद के कारण विकास की मुख्यधारा से दूर रहे अंदरूनी इलाकों में अब शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, पर्यटन, कृषि और बुनियादी सुविधाओं के विस्तार की संभावनाएं बढ़ेंगी.

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