शहीद जवानों के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति पर साय सरकार का बड़ा फैसला, डिप्टी CM विजय शर्मा ने दी जानकारी

Chhattisgarh: डिप्टी CM विजय शर्मा ने बताया शहीद जवानों के परिवारों को अब भटकने की जरूरत नहीं. महीने के हर दूसरे बुधवार को परिजन सीधे IG से मिल सकेंगे. इसके अलावा अनुकंपा नियुक्ति पर भी बड़ा फैसला लिया गया है.
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डिप्टी CM विजय शर्मा

Chhattisgarh: छत्तीसगढ़ सरकार के गृह विभाग ने शहीद जवानों के परिवारों की अनुकंपा नियुक्ति को लेकर बड़ा फैसला लिया है. इस बारे में जानकारी देते हुए गृह मंत्री विजय शर्मा ने बताया कि अब महीने के हर दूसरे बुधवार को शहीद जवानों के परिवार सीधे IG से मुलाकात कर सकेंगे. इसके साथ ही परिवारों की मंशा के अनुसार ही नियुक्ति होगी.

गृह विभाग की बैठक

गृह मंत्री विजय शर्मा ने मंत्रालय में विभाग की समीक्षा बैठक की. इस बैठक में कई अहम मुद्दों पर चर्चा हुई. इसके बाद गृह मंत्री विजय शर्मा ने जरूरी दिशा-निर्देश दिए.

शहीद जवानों के परिवार को अनुकंपा नियुक्ति पर बड़ा फैसला

प्रदेश की साय सरकार ने शहीद जवानों के परिवार के सदस्यों के अनुकंपा नियुक्ति देने पर बड़ा फैसला लिया है.  बैठक में मंत्री विजय शर्मा ने शहीद जवानों के परिवारों को प्राथमिकता देते हुए अनुकंपा नियुक्ति के लंबित प्रकरणों के तत्काल निराकरण के निर्देश दिए. साथ ही उन्होंने यह भी सुनिश्चित करने के लिए कहा कि शहीद हुए जवानों के ‘अमर बलिदानी स्मारक’ का निर्माण उनकी परिवार की सहमति से प्राथमिकता के आधार पर किया जाए, ताकि उनकी शहादत का सम्मान हर स्तर पर सुनिश्चित हो. इसके साथ ही परिवारों की मंशा के अनुसार ही नियुक्ति करने के निर्देश दिए.

सीधे IG से मिल सकेंगे

शहीद जवानों के परिवारों को अब भटकने की जरूरत नहीं है. अब महीने के हर दूसरे बुधवार को   शहीद जवानों के परिवार सीधे IG से मुलाकात कर सकेंगे. इसके अलावा वे वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए वर्चुअली भी जुड़ सकेंगे.

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इसके अलावा बैठक में उप मुख्यमंत्री विजय शर्मा ने पुलिस विभाग के कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए नई तबादला नीति को तुरंत लागू करने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि स्थानांतरण प्रक्रिया को पारदर्शी और निष्पक्ष बनाया जाए, जिससे विभागीय कार्यक्षमता में सुधार हो.

पुलिस विभाग में इंटरनेशनल टेक्नीक का होगा इस्तेमाल

डिप्टी CM विजय शर्मा ने मीटिंग के दौरान पुलिस कर्मचारियों के कल्याण पर जोर देते हुए पुलिस पब्लिक स्कूलों की स्थापना, पुलिस आवास योजना और केपीकेबी कैंटीन की स्थिति की समीक्षा की. उपमुख्यमंत्री ने पुलिस विभाग के कार्यों को डिजिटाइजेशन के माध्यम से और अधिक पारदर्शी बनाने के निर्देश दिए. उन्होंने कहा कि पुलिस प्रक्रियाओं और डाटा मैनेजमेंट को आधुनिक तकनीकों से जोड़ा जाए. उन्होंने विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिया कि वे अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनाई जा रही नई तकनीकों का अध्ययन करें और राज्य में लागू करने की योजना तैयार करें.

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