ऑटो सेक्टर में Chhattisgarh ने मारी बाजी, देश के 35 राज्यों में सबसे ज्यादा ग्रोथ रेट के साथ किया टॉप

Chhattisgarh: CM विष्णु देव साय (CM Vishnu Deo Sai) के नेतृत्व में लगातार छत्तीसगढ़ में आर्थिक विकास हो रहा है. साय सरकार की योजनाओं के जरिए प्रदेश का एक-एक सदस्य आर्थिक रूप से मजबूत हो रहा है. यही वजह है कि प्रदेश की अर्थव्यवस्था की ग्रोथ हर सेक्टर में छलांग मार रही है. अब छत्तीसगढ़ ने ऑटोमोबाइल सेक्टर में टॉप किया है.

ऑटो सेक्टर में किया टॉप

छत्तीसगढ़ में 1 जनवरी 2024 से 30 नवंबर 2024 तक 6 लाख 69 हजार 285 वाहन खरीदे गए हैं. इस दौरान देश के 35 राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों के मुकाबले छत्तीसगढ़ का ऑटोमोबाइल सेक्टर में ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा 18.57 प्रतिशत दर्ज किया गया है. वहीं, दिल्ली का 1.10 प्रतिशत, उत्तरप्रदेश 1.80 प्रतिशत, मध्य प्रदेश 4.35 प्रतिशत, बिहार 2.40 प्रतिशत और राजस्थान का ग्रोथ रेट 2.57 प्रतिशत रहा.

सरकार की योजनाएं वरदान बनीं

छत्तीसगढ़ के किसानों, महिलाओं, जनजातीय समूहों के लिए साय सरकार की योजनाएं वरदान बनकर आई हैं. सरकार ने किसानों को 2 साल का बकाया धान बोनस देने की मोदी जी की गारंटी को पूरा करते हुए सुशासन दिवस पर 13 लाख किसानों के बैंक खातों में 3716 करोड़ रुपए की बोनस राशि अंतरित की. कृषक उन्नति योजना के अंतर्गत साय सरकार ने प्रदेश के 24 लाख 75 हजार किसानों को धान के मूल्य की अंतर राशि के रूप में 13 हजार 320 करोड़ रूपए एकमुश्त भुगतान किया है.

3100 रुपए क्विंटल धान खरीदी जारी

इसी तरह 3100 रुपए प्रति क्विंटल की दर से और 21 क्विंटल प्रति एकड़ के मान से धान खरीदी भी जारी है, जिसने छत्तीसगढ़ के किसान परिवारों को पैसों की चिंता से मुक्त कर दिया है. जनजातीय समूहों को आर्थिक रूप से सशक्त करने के लिए साय सरकार उन्हें छत्तीसगढ़ के हरे सोने अर्थात तेंदू पत्ता का समर्थन मूल्य 4000 प्रति मानक बोरा से बढ़ाकर 5500 रूपए प्रति मानक बोरा कर दिया है. महतारी वंदन योजना में 70 लाख से ज्यादा महिलाओं को हर माह एक हजार रुपए मिल रहे हैं. अभी तक इस योजना में हितग्राहियों को 6 हजार 530 करोड़ रुपए की आर्थिक सहायता दी जा चुकी है.

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विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना

छत्तीसगढ़ में मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के अंतर्गत मरीजों को इलाज के लिए 25 लाख रुपए तक की आर्थिक सहायता दी जा रही है. इसी तरह से आयुष्मान कार्ड धारकों को 5 लाख रुपए तक का निःशुल्क इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है. इन योजनाओं ने छत्तीसगढ़ की आम जनता को आर्थिक रूप से आत्मनिर्भर बनाया है और उन्हें वित्तीय स्वतंत्रता प्रदान की है. इसका असर भी लोगों के जीवन में देखने को मिल रहा है. उन्हें रोजगार और तरक्की का मजबूत रास्ता मिल रहा है.