रायपुर. उप मुख्यमंत्री एवं गृह मंत्री विजय शर्मा ने प्रदेश में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार के विरुद्ध कार्रवाई और तेज करने के निर्देश पुलिस को दिए हैं. उन्होंने कहा कि नशे के अवैध कारोबार में शामिल छोटे विक्रेताओं तक ही कार्रवाई सीमित न रहे, बल्कि मादक पदार्थों के उत्पादन, परिवहन, आपूर्ति, वितरण और विक्रय से जुड़े पूरे नेटवर्क की पहचान कर उसकी जड़ों पर प्रहार किया जाए. नशे के कारोबार को संचालित करने वाले बड़े तस्करों, वित्तीय सहयोगियों और संगठित गिरोहों के विरुद्ध भी प्रभावी कार्रवाई सुनिश्चित की जाए. (Deputy CM Vijay Sharma drug trade crackdown)
उप मुख्यमंत्री ने आज मंत्रालय महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर में मादक पदार्थों की रोकथाम एवं नियंत्रण के संबंध में आयोजित राज्य स्तरीय समीक्षा बैठक को संबोधित कर रहे थे.
विस्तार से समझे डिप्टी सीएम ने क्या-क्या निर्देश दिए
1. नेटवर्क और मुख्य तस्करों पर प्रहार
- संपूर्ण सप्लाई चेन की मैपिंग: गांजा और अन्य नशीले पदार्थों के स्रोत, परिवहन मार्ग, आपूर्ति करने वालों और स्थानीय विक्रेताओं की विस्तृत मैपिंग होगी.
- बड़े तस्करों पर फोकस: कार्रवाई सिर्फ छोटे पैडलरों तक सीमित न रहकर इसके पीछे सक्रिय बड़े कारोबारियों, वित्तीय सहयोगियों और संगठित गिरोहों को समाप्त करने पर केंद्रित होगी.
2. आर्थिक तंत्र पर प्रहार और संपत्ति कुर्की
- संपत्ति की जप्ती व कुर्की: एनडीपीएस (NDPS) एक्ट और सफेमा (SAFEMA) के तहत अवैध कारोबार से कमाई गई चल-अचल संपत्तियों को कुर्क किया जाएगा.
- विशेष वित्तीय समिति का गठन: अवैध लेन-देन और आर्थिक तंत्र की गहन जांच के लिए CA (चार्टर्ड अकाउंटेंट), वित्तीय व विधिक विशेषज्ञों की विशेष कमेटी बनेगी. (Deputy CM Vijay Sharma drug trade crackdown)
3. जब्त मादक पदार्थों और वाहनों का निपटारा
- 31 दिसंबर तक नष्टीकरण: 30 जून 2026 तक जब्त किए गए 6 माह से अधिक पुराने सभी मादक पदार्थों को 31 दिसंबर 2026 तक नष्ट (Disposal) करने का विशेष अभियान चलेगा.
- वाहनों की नीलामी: तस्करी में प्रयुक्त वाहनों को राजसात करने और नीलाम करने की प्रक्रिया 3 माह के भीतर पूरी की जाएगी.
4. सूखे नशे और मेडिकल स्टोरों पर नकेल
- नियमित निरीक्षण: ड्रग इंस्पेक्टरों के साथ मिलकर मेडिकल स्टोरों की औचक व नियमित जांच होगी.
- प्रतिबंधित दवाओं पर रोक: प्रतिबंधित नशीले कैप्सूल, सीरप, सिरिंज और नीडल की अवैध बिक्री पर कड़ी कार्रवाई होगी.
- संवेदनशील क्षेत्रों की निगरानी: स्कूल, कॉलेज और युवाओं की आवाजाही वाले क्षेत्रों में नशीली दवाओं की बिक्री रोकने के लिए कड़े कदम उठाए जाएंगे.
5. सख्त कानूनी कार्रवाई और अभियोजन
- गुणवत्तापूर्ण जांच: न्यायालय में साक्ष्यों और दस्तावेजों को मजबूती से प्रस्तुत किया जाएगा ताकि दोषियों को सख्त सजा मिले.
- विशेष न्यायालय: एनडीपीएस मामलों के शीघ्र निराकरण के लिए विशेष न्यायालयों की स्थापना और अंतर-विभागीय समन्वय पर जोर दिया गया.
- पुलिस पर हमला: नशे के परिवहन/तस्करी के दौरान पुलिस बल पर हमला करने वाले आरोपियों पर कड़ी कानूनी कार्रवाई की जाएगी. (Deputy CM Vijay Sharma drug trade crackdown)
6. जन-जागरूकता और जन-भागीदारी
- टोल-फ्री नंबर 1933 (मानस): राष्ट्रीय मादक पदार्थ निषेध हेल्पलाइन 1933 का व्यापक प्रचार-प्रसार किया जाएगा ताकि आम नागरिक सूचनाएं दे सकें.
- युवाओं की भागीदारी: सोशल मीडिया, स्कूल और कॉलेजों के माध्यम से नशा विरोधी अभियान चलाकर इसे जन-आंदोलन का स्वरूप दिया जाएगा.
ये खबर भी जरूर पढ़ेंः बस्तर में तबादला आदेशों की अनदेखी? महीने बाद भी नई पदस्थापना पर नहीं पहुंचे पुलिस अधिकारी