Chhattisgarh: मीसाबंदियों की सम्मान निधि फिर शुरू होगी, CM बोले- मोदी की गारंटी पर देश के बच्चे-बच्चे को भरोसा

Chhattisgarh: मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय के विभागों के लिए आज विधानसभा में 8421 करोड़ 82 लाख 8 हजार रुपए अनुदान मांग मिला है. सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने सरकार की पिछले तीन महीनें की उपलब्धियों को भी साझा किया. इस दौरान मुख्यमंत्री ने बड़ी घोषणाएं की. सीएम ने मीसाबंदियों की सम्मान निधि फिर से शुरू करने और कुरुद क्षेत्र में मिल्क रूट स्थापित करने और चिलिंग प्लांट लगाने की घोषणा की है. इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि मोदी की गारंटी पर देश के बच्चे-बच्चे को भरोसा है. उन्होंने जो भी वायदे देश की जनता से किए, वो पूरा किया. मोदी ने जो गारंटी छत्तीसगढ़ की जनता को दी थी उसमें बहुत सी महत्वपूर्ण गारंटियों को हमने तीन महीनों में ही पूरा कर लिया है.

किया हुआ वादा कर रहे पूरा: CM साय

विधानसभा में मुख्यमंत्री विष्णु देव साय ने कहा 18 लाख हितग्राहियों को प्रधानमंत्री आवास देने के लिए हमने व्यवस्था कर ली है. किसानों को दो साल की बकाया धान बोनस की राशि 3716 करोड़ रुपए हमने दे दी है. हम किसानों से 21 क्विंटल प्रति एकड़ धान की खरीदी की है. किसानों को 3100 रूपए प्रति क्विण्टल के मान से धान की कीमत देंगे. किसानों को अभी समर्थन मूल्य का भुगतान किया गया है. जल्ही ही उन्हें अंतर की राशि का भुगतान कर दिया जाएगा. इस साल लगभग 145 मीट्रिक टन धान की खरीदी हुई है. मुख्यमंत्री ने बताया कि युवाओं से वायदा किया था कि पीएससी भर्ती में हुई शिकायतों की जांच कराएंगे. अब इसकी जांच सीबीआई को सौंप दी गई है. मोदी की गारंटी के अनुरूप महतारी वंदन योजना के तहत विवाहित महिलाओं को सालाना राशि 12 हजार रुपए देने के लिए हम महिलाओं से आवेदन ले रहे हैं.

किसानों को निःशुल्क बिजली देने का प्रावधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि मंत्रालय के कार्यों में चिप्स की मदद से डिजीटल सचिवालय परियोजना का क्रियान्वयन किया जा रहा है. सामान्य प्रशासन विभाग में 134 पदों का सृजन किया जाएगा. एन्टी करप्शन ब्यूरो कार्यालय को अधिक सशक्त बनाने के लिए दुर्ग संभाग में एन्टी करप्शन ब्यूरो के क्षेत्रीय कार्यालय की स्थापना की जाएगी. मुख्यमंत्री ने कहा कि किसानों को निःशुल्क बिजली देने के लिए 3 हजार 500 करोड़ रुपए और कृषि पंपों के ऊर्जीकरण के लिए 200 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है, इससे 20 हजार कृषि पंपों का ऊर्जीकरण किया जाएगा.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमने खनिजों के परिवहन में पारदर्शिता के लिए खनिज परिवहन हेतु ऑनलाईन ई-ट्रांजिट पास जारी करने की व्यवस्था पुनः शुरू कर दी है. वित्तीय वर्ष के अंत तक खनिजों के माध्यम से 13 हजार करोड़ रूपए का खनिज राजस्व प्राप्त होने का अनुमान है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री आवास योजना के हितग्राहियों को मकान बनाने के लिए फ्री में रेत उपलब्ध कराई जा रही है.

मीडिया और विज्ञापन के लिए ये हैं प्रावधान

सदन में चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री ने बताया कि प्रिंट मीडिया के लिए वित्तीय वर्ष 2024-25 के बजट में प्रदर्शन विज्ञापन के लिए 110 करोड़ रूपए और वर्गीकृत विज्ञापन के लिए 22 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है. विभाग के क्षेत्र प्रचार में 120 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान रखा गया है. इलेक्ट्रॉनिक मीडिया मद से विज्ञापन के लिए 90 करोड़ रूपए का प्रावधान रखा गया है. न्यू मीडिया के मद में 40 करोड़ रूपए की राशि का प्रावधान रखा गया है. प्रकाशन मद के तहत 20 करोड़ रूपये का प्रस्ताव रखा गया है आदिवासी उपयोजना अंतर्गत 10 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा गया है.

प्रदेश में बनने वाली हवाई पट्टी के लिए भी प्रावधान

मुख्यमंत्री ने कहा कि बलरामपुर हवाई पट्टी के लिए 1200 करोड़, जशपुर हवाई पट्टी के लिए 412 करोड़, कोरबा हवाई अड्डे विकास के लिए 250 करोड़ रूपए का प्रावधान किया गया है. दिल्ली-जबलपुर विमान सेवा का विस्तार जगदलपुर तक करने के लिए 12 करोड़ का प्रावधान किया गया है. जगदलपुर एयरपोर्ट में खराब मौसम में लैण्डिंग का सफल परीक्षण किया जा चुका है.

मुख्यमंत्री ने कहा कि हमारी सरकार सूचना प्रौद्योगिकी के अधिकतम प्रयोग के माध्यम से सुशासन को बढ़ावा देने के लिए प्रतिबद्ध है. इसके लिए हमने इलेक्ट्रॉनिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के बजट में इस बार 109 करोड़ रूपए की बढ़ोतरी  की है, जो कि लगभग 70 प्रतिशत की वृद्धि है. शासन की विभिन्न योजनाओं की मॉनिटरिंग के लिए हमने अटल मॉनिटरिंग पोर्टल तैयार किया है.

मुख्यमंत्री के विभागों को इतना मिला पैसा

अनुदान मांगों में सामान्य प्रशासन विभाग के लिए 475 करोड़ 39 लाख 81 हजार रुपए, सामान्य प्रशासन विभाग से संबंधित अन्य खर्च के लिए 74 करोड़ 18 लाख 29 हजार रुपए, वाणिज्यिक विभाग(आबकारी) के लिए 432 करोड़ 3 लाख 44 हजार रुपए, ऊर्जा विभाग के लिए 3990 करोड़ 56 लाख 89 हजार रुपए, पशुपालन विभाग के लिए 513 करोड़ 1 लाख 58 हजार रुपए, मछलीपालन विभाग के लिए 106 करोड़ 19 लाख 49 हजार रुपए, खनिज साधन विभाग के लिए 1340 करोड़ 62 लाख 73 हजार रुपए, जनसंपर्क विभाग के लिए 443 करोड़ 87 लाख 20 हजार रुपए, पुनर्वास विभाग के लिए 2 करोड़ 75 लाख 40 हजार रुपए, परिवहन विभाग के लिए 151 करोड़ 8 लाख 20 हजार रुपए, ग्रामोद्योग विभाग के लिए 217 करोड़ 31 लाख 74 हजार रुपए, जिला परियोजनाओं से संबंधित व्यय के लिए 208 करोड़ 53 लाख रुपए, विमानन विभाग के लिए 200 करोड़ 48 लाख 36 हजार रुपए, इलेक्ट्रानिक्स एवं सूचना प्रौद्योगिकी विभाग के लिए 265 करोड़ 75 लाख 95 हजार रुपए की अनुदान मांगें पारित की गई.