Delhi Excise Policy: शराब घोटाला मामले में AAP के एक और मंत्री को ED का समन, बयान दर्ज कराने पहुंचे कैलाश गहलोत
आप नेता कैलाश गहलोत
Delhi Excise Policy: दिल्ली के कथित शराब घोटाले से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले की जांच कर रही ईडी का एक्शन लगातार जारी है. दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अब ईडी ने दिल्ली के परिवहन मंत्री कैलाश गहलोत को समन भेजा है. उन्हें आज शनिवार (30 मार्च) को ही पूछताछ के लिए बुलाया गया था. कैलाश सुबह 11.30 बजे ED के ऑफिस पहुंचे. नजफगढ़ से आम आदमी पार्टी (आप) के विधायक गहलोत केजरीवाल सरकार में परिवहन, गृह और कानून मंत्री हैं.
सूत्रों की माने तो गहलोत को शराब नीति में पूछताछ और पीएमएल के तहत अपना बयान दर्ज कराने के लिए कहा गया था. कैलाश गहलोत पर आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप है. इसके अलावा कैलाश गहलोत के घर पर विजय नायर रुकता था.
आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार करने का आरोप
जांच एजेंसी का आरोप है कि आप नेता कैलाश गहलोत भी उस ग्रुप का हिस्सा थे जिसने दिल्ली आबकारी नीति का ड्राफ्ट तैयार किया था और इस साउथ ग्रुप के साथ लीक किया गया. इतना ही नहीं ईडी ने आप नेता पर शराब कारोबारी विजय नायर को अपना सरकारी आवास देने का भी आरोप लगाया है. इस मामले में आप नेता मनीष सिसोदिया और संजय सिंह पहले ही न्यायिक हिरासत में जेल में हैं.
1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में रहेंगे केजरीवाल
वहीं, आप संयोजक और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल 1 अप्रैल तक ईडी की हिरासत में रहेंगे. गुरुवार (28 मार्च) को दिल्ली की एक अदालत ने अरविंद केजरीवाल की ईडी हिरासत को 1 अप्रैल तक के लिए बढ़ा दिया था. ईडी ने अदालत से 7 दिन की रिमांड और मांगी थी लेकिन अदालत ने इसे नहीं माना. ईडी ने हिरासत के लिए नई अर्जी में कहा था कि हिरासत में पूछताछ के दौरान पांच दिन तक मुख्यमंत्री के बयान दर्ज किए गए और वह जवाब देने में टालमटोल कर रहे थे. ईडी ने कहा कि हिरासत के दौरान तीन अन्य लोगों के बयान भी दर्ज किए गए हैं.
3 अप्रैल को होगी मामले की अगली सुनवाई
दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को हाल ही में ईडी ने गिरफ्तार किया था. इसके बाद आप के राष्ट्रीय संयोजक ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था. इसके बाद दिल्ली एचसी में मुख्यमंत्री केजरीवाल की याचिका पर सुनवाई की थी. हालांकि, दिल्ली हाई कोर्ट से भी अरविंद केजरीवाल को झटका लगा था. दरअसल, अदालत ने दिल्ली के सीएम की याचिका पर सुनवाई करते हुए कहा है कि अब मामले की अगली सुनवाई 3 अप्रैल को होगी. अदालत ने ईडी को जवाब दखल करने के लिए वक्त दे दिया है.
