Mekedatu Dam Project: कावेरी नदी पर प्रस्तावित मेकेदातु बांध परियोजना को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच चल रहा विवाद अब कांग्रेस के भीतर भी टकराव की वजह बन गया है. यही वजह है कि कांग्रेस के नेताओं के बीच मनमुटाव देखने को मिल रहा है. कर्नाटक के मुख्यमंत्री डीके शिवकुमार जहां इस परियोजना को अपने राज्य का अधिकार बता रहे हैं, वहीं तमिलनाडु कांग्रेस के अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने उनके रुख पर कड़ी आपत्ति जताई है. इस विवाद ने कांग्रेस के सामने भी असहज स्थिति पैदा कर दी है.
दरअसल, शुक्रवार को मैसूर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में डीके शिवकुमार ने मेकेदातु बांध का मुद्दा उठाया था. उन्होंने केंद्र सरकार से परियोजना को जल्द जरूरी मंजूरी देने की मांग की.
शिवकुमार ने पीएम मोदी से कहा कि सुप्रीम कोर्ट का फैसला कर्नाटक के पक्ष में है. मेकेदातु में बांध का निर्माण होना चाहिए. इसे कोई नहीं रोक सकता है. उन्होंने प्रधानमंत्री से इस मामले में कानूनी मदद करने की भी अपील की.
टैगोर ने शिवकुमार के बयान को बताया गलत
शिवकुमार के इस बयान पर तमिलनाडु कांग्रेस अध्यक्ष मणिकम टैगोर ने नाराजगी जताई. उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर कहा कि कर्नाटक के मुख्यमंत्री लगातार अड़ियल रवैया अपना रहे हैं. उनका यह रुख सुप्रीम कोर्ट के निर्देशों और कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण के अंतिम फैसले के खिलाफ है.
टैगोर ने कहा कि कर्नाटक अकेले ऐसा कोई फैसला नहीं ले सकता, जिससे तमिलनाडु के जल अधिकार प्रभावित हों. उन्होंने केंद्र सरकार से मांग की कि निचले राज्यों की सहमति के बिना मेकेदातु परियोजना को मंजूरी नहीं दी जानी चाहिए. उनके मुताबिक, इससे तमिलनाडु के डेल्टा क्षेत्र के किसानों की आजीविका पर असर पड़ सकता है.
शिवकुमार बोले- आलोचना की परवाह नहीं
टैगोर की नाराजगी पर डीके शिवकुमार ने भी जवाब दिया. उन्होंने कहा कि टैगोर को अपने राज्य के हितों की रक्षा करने का अधिकार है. लेकिन, उन्हें परियोजना से जुड़े पूरे तथ्यों की जानकारी नहीं है. शिवकुमार ने उन्हें प्रतिनिधिमंडल के साथ कर्नाटक आने का न्योता दिया. इसके साथ ही कहा कि वह खुद उन्हें परियोजना स्थल दिखाकर इसके फायदे समझाएंगे.
इस विवाद में तमिलनाडु की विजय सरकार और डीएमके भी कर्नाटक के खिलाफ खड़ी हैं. तमिलनाडु सरकार का कहना है कि पर्यावरण और वन संबंधी मंजूरी के बिना परियोजना आगे नहीं बढ़ सकती है.
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