Government Parliament Special Session: संसद का विशेष सत्र सरकार जल्द ही बुला सकती है. सूत्रों के मुताबिक, इसी महीने के आखिरी सप्ताह या अगले महीने के पहले सप्ताह में सत्र बुलाए जाने की संभावना है. संसद का विशेष सत्र दो से तीन दिन का हो सकता है. जिसमें सरकार महिला आरक्षण बिल ला सकती है. फिलहाल, अभी आधिकारिक घोषणाओं का इंतजार है.
सूत्रों के अनुसार, सरकार संसद के इस विशेष सत्र में परिसीमन और महिला आरक्षण से जुड़े संविधान संसोधन बिल पेश कर सकती है. क्योंकि सरकार के पास इन विधेयकों को पेश कराने के लिए पर्याप्त संख्या मौजूद है. सूत्रों की मानें तो केंद्र सरकार ने बिल पास कराने के लिए कई छोटे-छोटे दलों से संपर्क साधा है. वहीं, अभी कई दलों से बातचीत भी जारी है. जानकारी के अनुसार, भाजपा डीएमके को साधने का प्रयास कर ही है, क्योंकि इन दिनों डीएमके, कांग्रेस से दूरी बनाते नजर आ रही है और उसके 25 सांसद हैं. जो बहुमत के लिए बहुत जरूरी हैं.
कब बुलाया जाएगा संसद सत्र?
केंद्र सरकार ने अभी तक संसद के मॉनसून सत्र का औपचारिक रूप से ऐलान नहीं किया है. लेकिन संभावना है कि जल्द ही विशेष सत्र बुलाया जाएगा. 26-27 अक्टूबर को संविधान सभा में अंतराष्ट्रीय संसदीय आयोजन का भी कार्यक्रम रखा गया है. संभावना है कि इसी कार्यक्रम को ध्यान में रखते हुए विशेष सत्र की डेट तय की जाएगी.
ये भी पढ़ेंः CJP के ‘तिरंगा मार्च’ से पहले हाईवोल्टेज ड्रामा, दिल्ली पुलिस ने कई नेताओं को हिरासत में लिया, भड़की कांग्रेस
संविधान संसोधन के लिए कितने वोट जरूरी?
सदन में किसी भी बिल को पास करने के लिए सदस्यों के दो-तिहाई समर्थन की जरूरत होती है. यह केवल सामान्य बहुमत से बिल पारित नहीं हो सकता है. वर्तमान में लोकसभा में कुल 540 सदस्य हैं. यानी कि बिल को पास कराने के लिए 360 सदस्यों की जरूरत पड़ेगी. फिलहाल विशेष सत्र की तारीखों और एजेंडे को लेकर आधिकारिक घोषणा का इंतजार है.