Budget 2025: इनकम टैक्स में बदलावों के लिए हो जाइए तैयार, बड़ी राहत देने जा रही सरकार!

Budget 2025: एक रियलिटी शो में हर किसी को विजेता का नाम जानने की इच्छा होती है, लेकिन इसे सबसे अंत में बताया जाता है. ठीक इसी तरह, देश के बजट में हर किसी का ध्यान सीधे आयकर यानी आम आदमी की आय पर लगने वाले कर पर होता है. बजट पेश करने वाले वित्त मंत्री भी इस बात से वाकिफ होते हैं, इसलिए वे भी इस पर थोड़ी देर से आते हैं.

आयकर में बड़ा बदलाव हो सकता है!

इस बार भी बजट से पहले आयकर को लेकर कई तरह की खबरें आनी शुरू हो गई हैं. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार इस बजट में आयकर में बड़े बदलाव कर सकती है. आम आदमी को राहत देने के लिए 10 लाख रुपये तक की आय को कर मुक्त किया जा सकता है. जानकारी के अनुसार, इसके लिए दो विकल्पों पर विचार किया जा रहा है. पहला आयकर छूट की सीमा को बढ़ाकर 10 लाख रुपये किया जा सकता है. दूसरा 15 से 20 लाख रुपये तक की आय के लिए 25% का नया कर स्लैब बनाया जा सकता है.

नए स्लैब की आवश्यकता क्यों पड़ी?

बाजार के जानकारों का कहना है कि पिछले कुछ समय में अर्थव्यवस्था की रफ्तार थोड़ी धीमी पड़ी है. पिछली कुछ तिमाहियों में जीडीपी के आंकड़ों में भी यह देखने को मिला है. ऐसे में आम आदमी की कमाई का एक बड़ा हिस्सा महंगाई को मात देने में ही खर्च हो जाता है. कर और महंगाई से जूझते मध्यम वर्ग के हाथ में आखिर में कुछ खास बचत नहीं होती. इसी को ध्यान में रखते हुए सरकार नया आयकर स्लैब का ऐलान और कर की सीमा को बढ़ा सकती है.

लगातार हो रही कर में कटौती की मांग

आम करदाता की ओर से आयकर में कटौती की मांग जोर पकड़ रही है. हाल ही में ग्रांट थॉर्नटन इंडिया ने बजट से पहले एक सर्वे किया है. इस सर्वे में शामिल 57% लोगों ने कहा है कि सरकार को कर में कटौती करनी चाहिए. इन लोगों का कहना है कि अगर कर कम होता है तो उससे उनकी खर्च करने की क्षमता बढ़ेगी. वहीं 25% लोगों का कहना है कि आगामी बजट में छूट की सीमा बढ़ाई जाए.

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नई कर व्यवस्था और AI को बढ़ावा देने की तैयारी

बजट में सरकार ऐसे नियम ला सकती है, जिससे लोगों का रुझान नई कर व्यवस्था की ओर अधिक बढ़ेगा. मीडिया रिपोर्टों के अनुसार, सरकार पुरानी कर व्यवस्था को जस का तस रखकर नई कर व्यवस्था में बदलाव कर सकती है. कहा तो यहां तक जा रहा है कि पुरानी व्यवस्था को खत्म भी किया जा सकता है. बजट में कर फाइलिंग में होने वाले कागजी काम को कम करने के लिए भी कदम उठाए जा सकते हैं. कर फाइलिंग को आसान बनाने के लिए AI को बढ़ावा दिया जाएगा. सरकार लगातार कर संग्रह बढ़ाने के लिए इसकी प्रक्रिया को आसान बनाने पर जोर दे रही है.