Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव के तीसरे चरण से पहले गुजरात के आणंद में आज पीएम मोदी ने एक चुनावी जनसभा को संबोधित किया. पीएम मोदी ने कहा कि कांग्रेस ने 60 सालों तक बैंक कब्जाए. कांग्रेस के शहजादे माथे पर संविधान रखकर नाच रहे हैं, लेकिन कांग्रेस मुझे जवाब दे कि क्या इस देश में 75 साल तक हिंदुस्तान के सभी हिस्सों पर लागू होता था?
पीएम मोदी ने आगे कहा, “कांग्रेस और उसके पूरे तंत्र के लिए मेरी तीन चुनौतियां हैं. पहली, मैं कांग्रेस और उसके सहयोगियों को लिखित में देने की चुनौती देता हूं कि वे धार्मिक आधार पर आरक्षण देने के लिए संविधान में बदलाव नहीं करेंगे और देश को बांटने का काम नहीं करेंगे.” कांग्रेस को लिखित में देना चाहिए कि वह एससी, एसटी और ओबीसी को दिए जा रहे आरक्षण में सेंधमारी नहीं करेगी और उनके अधिकारों को नहीं छीनेगी. तीसरा, कांग्रेस को लिखित में देना चाहिए कि कांग्रेस और उसके सहयोगी ऐसा नहीं करेंगे जिन राज्यों में इनकी सरकारें हैं वहां वोट बैंक की गंदी राजनीति, हिम्मत है तो आओ संविधान के लिए जीना और मरना है तो मोदी के पास आओ.
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पीएम मोदी ने आगे कहा, “INDI गठबंधन के एक नेता ने देश के सामने अपनी रणनीति उजागर कर दी है. INDI गठबंधन ने मुसलमानों से वोट जिहाद के लिए जाने को कहा है. ये एक पढ़े-लिखे परिवार से आया है, किसी मदरसे से निकले बच्चे से नहीं. INDI गठबंधन कह रहा है कि सभी मुसलमानों को एकजुट होकर वोट करना चाहिए. INDI गठबंधन ने लोकतंत्र और संविधान का अपमान किया है. कांग्रेस के किसी भी नेता ने अभी तक इस बयान का विरोध नहीं किया है. उन्होंने अपनी मौन समझ बता दी है. एक तरफ इंडी गठबंधन एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग को बांटने की कोशिश कर रहा है, वहीं दूसरी तरफ वोट जिहाद का नारा बुलंद कर रहा है. इससे पता चलता है कि उनके इरादे कितने खतरनाक हैं. ”
पीएम मोदी ने एक रैली के दौरान कहा, “पिछले दिनों प्रधानमंत्री ने कांग्रेस और इंडिया गुट पर झूठ फैलाने का आरोप लगाते हुए आरोप लगाया था कि वे जनता में डर पैदा करने के लिए संविधान का दुरुपयोग कर रहे हैं. उन्होंने उनके दावों की निंदा की कि अगर एनडीए सत्ता हासिल करता है तो एससी, एसटी, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस समुदायों के लिए आरक्षण रद्द कर दिया जाएगा, और इसे मतदाताओं को प्रभावित करने के लिए एक आधारहीन रणनीति करार दिया. पीएम मोदी ने इस बात पर जोर दिया कि एससी, एसटी, ओबीसी और सामान्य वर्ग के आर्थिक रूप से वंचित व्यक्तियों के लिए आरक्षण बाबासाहेब अंबेडकर के मार्गदर्शन से संविधान में निहित किया गया था.