Agnipath: अग्निपथ पर बीजेपी का साफ संदेश, योजना से कोई समझौता नहीं, अब 7 राज्यों में अग्निवीरों को मिलेगा आरक्षण

Agnipath Scheme: उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की राज्य सरकार ने 26 जुलाई को ऐलान किया कि वे राज्य के पुलिस भर्ती में अग्निवोरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देंगे.
Agnipath Scheme

प्रतीकात्मक तस्वीर

Reservation For Agniveer: अग्निपथ योजना को लेकर लोकसभा चुनाव में बीजेपी को काफी आलोचनाओं को सामना करना पड़ा है. विपक्षी दल इस योजना को लेकर मोदी सरकार पर हमलावर हैं. यहां तक कि एनडीए की इस सरकार में ही शामिल जेडीयू ने भी इस योजना को लेकर सवाल उठाए हैं. लेकिन मोदी सरकार इस मोर्चे पर आक्रामक है. इस बीच कारगिल विजय दिवस के मौके पर देश के 5 राज्यों ने अग्निवीरों के लिए भर्ती में आरक्षण का ऐलान कर दिया है. ऐसे में यहां की पुलिस से लेकर पीएसी और फॉरेस्ट फोर्सेज में अग्निवीरों को आरक्षण मिलेगा.

दरअसल, उत्तर प्रदेश से लेकर मध्य प्रदेश, गुजरात, छत्तीसगढ़ और ओडिशा की राज्य सरकार ने 26 जुलाई को ऐलान किया कि वे पुलिस भर्ती में अग्निवोरों को आरक्षण देंगे. बता दें के ये सभी राज्य बीजेपी शासित हैं. ऐसे में अब तक कुल 7 राज्यों में अग्निवीरों के लिए आरक्षण देने का का ऐलान कर दिया है, क्योंकि इससे पहले हरियाणा और उत्तराखंड भी आरक्षण का ऐलान कर चुके हैं.

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गृह मंत्रालय भी कर चुका है ऐलान

बता दें कि केंद्रीय गृह मंत्रालय ने दो साल पहले ही BSF, CRPF, ITBP, SSB और CISF में अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का ऐलान कर चुका है. इसके अलावा हरियाणा सरकार अग्निवीरों को 10 प्रतिशत आरक्षण देने का फैसला किया था. वहीं, उत्तराखंड की पुष्कर सिंह धामी सरकार ने भी अग्निवीरों को आरक्षण देने का ऐलान किया था. बीजेपी शासित पांचों राज्यों के मुख्यमंत्री- योगी आदित्यनाथ, मोहन यादव, और छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय, भूपेंद्र पटेल ने शुक्रवार को कहा कि अग्निवीर जब सेना में सेवा के बाद वापस आएंगे तो उन्हें राज्य पुलिस और फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती में आरक्षण के साथ छूट दी जाएगी.  ओडिशा के मुख्यमंत्री मोहन चरण माझी ने अग्निवीरों के लिए पुलिस सर्विस में 10 प्रतिशत आरक्षण और आयु सीमा में 5 साल की छूट देने का ऐलान किया है.

अग्निपथ को लेकर सरकार और विपक्ष आमने-सामने

गौरतलब है कि केंद्र की बीजेपी सरकार जब से इस योजना को शुरू की है, तब से ही विपक्ष इसका विरोध कर रहे हैं और सवाल उठा रहे हैं. यहां तक की लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने अग्निपथ योजना को बंद करने की मांग की है. वहीं सपा प्रमुख अखिलेश यादव से लेकर इंडिया गठबंधन में शामिल सभी राजनीतिक दलों ने इस योजना का विरोध किया है. इन सभी ने यह तक कहा है कि अगर उनकी सरकार बनती है, तो इस योजना को बंद कर दिया जाएगा.

पीएम मोदी ने विपक्ष पर साधा निशाना

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कारगिल विजय दिवस के मौके पर कारगिल के द्रास से इसका विरोध करने वालों पर हमला बोला और उनकी मंशा को राजनीतिक बताया. अग्निपथ योजना को लेकर पीएम मोदी ने कहा था कि योजना का लक्ष्य सेनाओं को युवा बनाना है. देश की सेनाओं को युद्ध के लिए हमेशा योग्य बनाए रखना है. पीएम मोदी ने कहा, ‘कुछ लोग सेना के इस सुधार पर राजनीति कर रहे हैं.

विपक्षी दलों के हमले के बावजूद इस योजना को लेकर पीएम मोदी का आक्रामक रवैया संकेत दे रहा है कि सरकार इस मोर्चे पर पीछे हटने के मूड में नहीं है, और केंद्र सरकार की इस योजना को बल देने के लिए ही बीजेपी शासित राज्यों की सरकारों ने एक साथ अग्निवीरों के आरक्षण का ऐलान किया है.

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