ED के सामने आज पेश नहीं होंगी TMC नेत्री महुआ मोइत्रा, अपने निर्वाचन क्षेत्र में करेंगी चुनाव प्रचार

Mahua Moitra: विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा जारी समन में महुआ मोइत्रा आज शामिल नहीं होंगी. जांच एजेंसी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की नेता को अपना तीसरा समन भेजा था.
Mahua Moitra

टीएमसी नेत्री महुआ मोइत्रा

Mahua Moitra: विदेशी मुद्रा उल्लंघन मामले में पूछताछ के लिए ईडी द्वारा जारी समन में महुआ मोइत्रा आज शामिल नहीं होंगी. जांच एजेंसी ने बुधवार को पश्चिम बंगाल की नेता को अपना तीसरा समन भेजा था. ईडी मुहआ को पहले भी दो समन जारी कर चुकी है. हालांकि, उन्होंने किसी और काम व्यस्त होने को लेकर वह ईडी के पूछताछ में शामिल नहीं हुईं. टीएमसी नेत्री महुआ मोइत्रा को आज दिल्ली कार्यालय में जांच एजेंसी के सामने पेश होना था, लेकिन वह इसके बजाय पश्चिम बंगाल के कृष्णानगर में अपनी पार्टी के लिए प्रचार करेंगी. समाजार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए उन्होंने कहा, “मैं दोपहर में कृष्णानगर निर्वाचन क्षेत्र में प्रचार के लिए निकलूंगी.”

सूत्रों ने बुधवार को बताया कि ईडी एक अनिवासी बाहरी या एनआरई खाते से जुड़े लेनदेन पर उनसे पूछताछ करना चाहती है. वहीं मोइत्रा ने इस मामले में किसी भी तरह के गलत काम से इनकार किया है. बता दें कि पूर्व सांसद को पिछले साल कैश-फॉर-क्वेरी के आरोप में लोकसभा से निष्कासित कर दिया गया था. उन पर संसद में सरकार की आलोचना करने वाले सवाल पूछने के लिए व्यवसायी दर्शन हीरानंदानी से पैसे लेने का आरोप लगाया गया था.

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दर्शन हिरानंदानी को भी ईडी का समन

दर्शन हीरानंदानी के साथ कथित तौर पर अपने संसद सांसद खाते में लॉग-इन विवरण साझा करने के बाद एक संसदीय नैतिकता पैनल ने उनके आचरण को “अनैतिक” और “अशोभनीय” पाया था. कथित तौर पर खाते को विदेशों में भी कई बार एक्सेस किया गया था. हीरानंदानी को उनके मुंबई स्थित रियल एस्टेट समूह से संबंधित एक मामले में भी पूछताछ के लिए बुलाया गया है. इससे पहले उनके पिता निरंजन हीरानंदानी से भी पूछताछ की गई थी.

CBI ने ली थी तलाशी

महुआ मोइत्रा के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के बाद कैश-फॉर-क्वेरी मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने शनिवार को पूर्व सांसद के कोलकाता स्थित घर की तलाशी ली थी. पिछले हफ्ते भ्रष्टाचार निरोधक संस्था लोकपाल ने केंद्रीय एजेंसी से उनके खिलाफ लगे आरोपों की जांच करने और छह महीने में रिपोर्ट सौंपने को कहा था.

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