2014, 2019 के बाद अब 2024… जानें BJP ने कितने वादे पूरे किए

BJP Manifesto Highlights: बीजेपी ने 14 अप्रैल को लोकसभा चुनाव के लिए अपना घोषणापत्र जारी कर दिया है. इस मेनिफेस्टो का नाम ‘संकल्प पत्र’ दिया गया है, जिसमें चार ‘जातियों’ – महिलाओं, गरीबों, युवाओं और किसानों पर ध्यान केंद्रित किया गया है. पीएम मोदी और केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की उपस्थिति में जारी अपने घोषणापत्र में बीजेपी ने समान नागरिक संहिता (UCC) को लागू करने और ‘एक राष्ट्र,एक चुनाव’ शुरू करने की बात कही है.

पार्टी ने गरीबों, किसानों और महिलाओं के लिए विभिन्न योजनाओं का भी विस्तार किया और घोषणा की कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के बुजुर्गों को आयुष्मान भारत स्वास्थ्य सेवा बीमा योजना के तहत कवर किया जाएगा. बीजेपी ने यह भी कहा कि रामायण उत्सव दुनियाभर में मनाया जाएगा और अयोध्या में अधिक विकास किया जाएगा. इस दौरान पीएम मोदी ने कहा, “पिछले 10 वर्षों में, बीजेपी ने अपने घोषणापत्र के हर पहलू को एक गारंटी के रूप में लागू किया है. बीजेपी ने घोषणापत्र की पवित्रता को बहाल किया है.”

बीजेपी ने पिछले दशक में अपने अधिकांश प्रमुख चुनावी वादों को पूरा किया है, जिसमें अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण और जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को हटाया. आइये यहां बीजेपी के पिछले दो ‘संकल्प पत्रों’ में किए गए कुछ प्रमुख वादों पर दोबारा गौर करते हैं …

2019 की मुख्य बातें

टैगलाइन ‘फिर एक बार, मोदी सरकार’ के साथ 2019 के लोकसभा चुनाव से पहले बीजेपी के घोषणापत्र में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण, धारा 370 को निरस्त करना, यूसीसी को लागू करना और अयोध्या राम मंदिर का निर्माण सहित 2014 के कुछ वादे दोहराए गए. पार्टी ने तीन तलाक और निकाह हलाला जैसी प्रथाओं को खत्म करने का भी वादा किया.

• नागरिकता संशोधन विधेयक का अधिनियमन

• राष्ट्रीय नागरिक रजिस्टर का कार्यान्वयन

•आतंकवाद के जीरो टॉलरेंस की नीति

• सशस्त्र बलों को मजबूत बनाना

• ब्याज मुक्त किसान क्रेडिट कार्ड ऋण

• घुसपैठ का मुकाबला

• लोकसभा और विधानसभा चुनाव एक साथ कराने पर आम सहमति बनाना

क्या बीजेपी ने अपने वादे पूरे किए?

•सर्वोच्च न्यायालय ने 22 अगस्त 2017 को तीन तलाक की प्रथा को असंवैधानिक घोषित कर दिया.

•अगस्त 2019 में नरेंद्र मोदी शासन ने अनुच्छेद 370 को रद्द कर दिया, जिसने जम्मू-कश्मीर को महत्वपूर्ण स्वायत्तता दी थी.

• सितंबर 2023 में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने महिला आरक्षण विधेयक को मंजूरी दे दी, जिसमें लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करने की मांग की गई थी. यह कानून नए संसद भवन में पारित किया गया.

• राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद मुकदमे पर 2019 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले से मंदिर के निर्माण के पहले चरण के संभव होने के बाद 22 जनवरी, 2024 को अयोध्या राम मंदिर का उद्घाटन किया गया था. हिंदू वादियों ने तर्क दिया कि बाबरी मस्जिद का निर्माण भगवान राम के जन्मस्थान पर किया गया था.

• 7 फरवरी 2024 को उत्तराखंड विधानसभा द्वारा पारित समान नागरिक संहिता विधेयक, राष्ट्रपति की सहमति के साथ एक कानून बन गया.

• पूर्व राष्ट्रपति राम नाथ कोविन्द की अध्यक्षता वाले एक पैनल ने “एक राष्ट्र एक चुनाव” पर सहमति जताई.

• केंद्र ने मार्च 2024 में नागरिकता संशोधन अधिनियम के कार्यान्वयन को अधिसूचित किया.

2014 के चुनावी वादे

भाजपा के घोषणापत्र में “एक भारत, श्रेष्ठ भारत – सबका साथ, सबका विकास” का संकल्प लिया गया था.

• अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण

• समान नागरिक संहिता लागू करना

• कश्मीरी पंडितों की घाटी में वापसी

•जम्मू-कश्मीर में अनुच्छेद 370 को निरस्त करने पर आम सहमति बनाना

•संसदीय और राज्य विधानसभाओं में महिलाओं के लिए 33 प्रतिशत आरक्षण प्रदान करना

•सरकारी रिकॉर्ड का डिजिटलीकरण

•ग्रामीण भारत में जीवन में सुधार

•लड़कियों को बचाने और उन्हें शिक्षित करने के लिए एक राष्ट्रीय अभियान शुरू करना

•विदेशों में रखे गए काले धन को वापस लाने की प्रक्रिया शुरू करना और काला धन टास्क फोर्स का गठन करना।

•किसानों की आय दोगुनी करने का वादा

•स्वरोजगार के माध्यम से युवाओं को सशक्त बनाना

2014 के वादों की पूर्ति

राम मंदिर: अयोध्या राम मंदिर निर्माण के लिए कई बार विचार-विमर्श किया गया. सुप्रीम कोर्ट ने तीन सदस्यीय पैनल के जरिए मध्यस्थता का भी आदेश दिया था

महिलाएं: बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना 2015 में शुरू की गई थी

स्वास्थ्य: आयुष्मान भारत लॉन्च किया गया

काला धन: एक टास्क फोर्स का गठन किया गया

नौकरियां: स्टार्टअप इंडिया और स्किल इंडिया जैसी वित्तीय योजनाएं शुरू की गईं

डिजिटलीकरण: नागरिकों को सेवाओं की डिजिटल डिलीवरी सक्षम करने के लिए डिजिटल इंडिया कार्यक्रम शुरू किया गया था

ग्रामीण जीवन में सुधार: उज्ज्वला योजना के तहत लगभग 7 करोड़ परिवारों को मुफ्त एलपीजी कनेक्शन मिले. सुभाग्य योजना जैसी योजनाएं शुरू की गईं

लोकसभा चुनावों में लगातार तीसरी जीत हासिल करने के प्रति आश्वस्त पीएम मोदी तुरंत “विकसित भारत 2047” कार्यक्रम को क्रियान्वित करने के लिए 100-दिवसीय योजना पर नजर रख रहे हैं.