Lok Sabha Election 2024: पुरानी पेंशन, जम्मू-कश्मीर में चुनाव और 5 गारंटी… घोषणापत्र में किन मुद्दों पर फोकस कर सकती है कांग्रेस

Congress Manifesto For Lok Sabha Election 2024: लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर चुनाव आयोग की ओर से तारीखों के ऐलान के बाद सभी राजनीतिक दलों की हलचल तेज हो गई है. सभी पार्टियां रणनीति प्रचार के साथ ही अपने एजेंडे को लेकर भी एक्टिव हो गई हैं. घोषणापत्र को लेकर कांग्रेस भी एक्टिव नजर आ रही है. इसके लिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मंगलवार को बैठक भी हुई है. बैठक में पार्टी ने घोषणापत्र को लेकर चर्चा की है. सूत्रों का कहना है कि कांग्रेस इस बार सच्चर कमेटी की रिपोर्ट से लेकर पुरानी पेंशन स्कीम को केंद्र में रखने वाली है.

लद्दाख पर भी पार्टी का फोकस

सूत्रों के मुताबिक कांग्रेस पार्टी के संभावित घोषणापत्र की कुछ खास बातें सामने आ रही हैं. प्राप्त जानकारी के अनुसार इसमें ओल्ड पेंशन स्कीम, सच्चर कमेटी की सिफारिशों को लागू करना, जम्मू-कश्मीर को पूर्ण राज्य का दर्जा देना और साथ ही वहां तुरंत विधानसभा चुनाव कराना शामिल हो सकता हैं. इसके अलावा पार्टी लद्दाख को विशेष राज्य का दर्जा देने का वादा भी कर सकती है.

पांच स्तंभों पर कांग्रेस का फोकस

दरअसल, आज कांग्रेस की केंद्रीय कार्य समिति की बैठक दिल्ली स्थित पार्टी मुख्यालय में हुई. बैठक के बाद कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा कि कांग्रेस कार्य समिति(सीडब्ल्यूसी) ने कांग्रेस घोषणापत्र पर चर्चा हुई है. उन्होंने कहा कि ‘भारत जोड़ो न्याय यात्रा’ के पांच स्तंभ किसान न्याय, युवा न्याय, नारी न्याय, श्रमिक न्याय और हिस्सेदारी न्याय में सभी के लिए 5 गारंटी दी जाएगी.

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‘घोषणापत्र होगा विश्वास-प्रतिबद्धता का दस्तावेज’

कांग्रेस अध्यक्ष ने दावा किया कि साल 1926 से ही कांग्रेस पार्टी के घोषणापत्र को विश्वास और प्रतिबद्धता का दस्तावेज माना जाता रहा है. उन्होंने आगे कहा देश उत्साह से बदलाव की मांग कर रहा है. वर्तमान में केंद्र सरकार जिन गारंटियों का ढिंढोरा पीट रही है, उनका भी वही हश्र होगा जो BJP के 2004 के नारे ‘इंडिया शाइनिंग’ का हुआ था.

मल्लिकार्जुन खड़गे करेंगे जारी

बताते चलें कि कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने अपनी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दौरान जातिगत जनगणना से लेकर पिछड़ों का मुद्दा उठाया है. ऐसे में कांग्रेस घोषणापत्र में एससी-एसटी वर्ग के लिए स्पेशल बजट का जिक्र भी कर सकती है. CWC ने घोषणापत्र को मंजूर करने से लेकर इसे जारी करने तक के लिए पार्टी नेताओं ने मल्लिकार्जुन खड़गे को जिम्मा सौंप दिया है.