Lok Sabha Election: देश में ‘एक राष्ट्र, एक चुनाव’ कब होगा लागू? गृह मंत्री अमित शाह ने किया बड़ा ऐलान, UCC पर जानिए क्या कहा

Lok Sabha Election 2024: गृह मंत्री अमित शाह(Amit shah) ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगली सरकार के दौरान देश में एक राष्ट्र, एक चुनाव को लागू करेगी.
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गृह मंत्री अमित शाह ( फोटो-PTI)

Lok Sabha Election 2024: देश में लोकसभा चुनाव 2024 का अब अंत होने वाला है. सिर्फ एक चरण का ही मतदान बचा है. इस बीच केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह(Amit shah) ने बड़ा बयान दिया है. उन्होंने रविवार को समान नागरिक संहिता(UCC) और एक राष्ट्र, एक चुनाव पर बड़ी जानकारी दी है. उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में अगली सरकार अपने अगले कार्यकाल के दौरान देश में एक राष्ट्र, एक चुनाव को लागू करेगी. क्योंकि देश में एक साथ चुनाव कराने का अब समय आ गया है. साथ ही उन्होंने कहा कि इससे खर्च भी कम होगा. उन्होंने यह भी कहा कि सत्ता में आने पर अगले 5 वर्ष के भीतर पूरे देश में UCC लागू किया जाएगा.

एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं- शाह

न्यूज एजेंसी PTI को दिए इंटरव्यू में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि समान नागरिक संहिता के बारे में बात करते कहा कि समान नागरिक संहिता एक जिम्मेदारी है, जो हमारे संविधान निर्माताओं की ओर से स्वतंत्रता के बाद से संसद और देश के राज्यों के विधानसभाओं पर छोड़ी गई है. संविधान सभा ने हमारे लिए जो मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए हैं, उनमें UCC भी शामिल है. यहां तक कि उस समय भी कानून के जानकार जैसे केएम मुंशी, राजेंद्र बाबू, आंबेडकर ने कहा था कि एक धर्मनिरपेक्ष देश में धर्म के आधार पर कानून नहीं होने चाहिए. समान नागरिक संहिता होना चाहिए.

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‘अब समय आ गया है कि देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए’

अमित शाह ने एक राष्ट्र, एक चुनाव पर पर कहा कि हम एक राष्ट्र, एक चुनाव कराने की पूरी कोशिश करेंगे. इस पर भी चर्चा होानी चाहिए. उन्होंने आगे कहा कि प्रधानमंत्री ने पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में कमेटी गठित की है और मैं भी इसका सदस्य हूं. कमेटी ने अपनी रिपोर्ट सौंप दी है. अब समय आ गया है कि देश में एक साथ चुनाव होने चाहिए. इंटरव्यू में अमित शाह ने दावा किया कि BJP ने किसी भी धर्म-आधारित अभियान का सहारा नहीं लिया है, लेकिन इस बात पर जोर दिया कि यदि मुसलमानों के लिए आरक्षण के खिलाफ प्रचार करना और अनुच्छेद 370 को समाप्त करने और समान नागरिक संहिता को लागू करने के लिए मतदाताओं तक पहुंचना धर्म-आधारित अभियान है.

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