MP News: 14 साल के बाद फिर से मध्य प्रदेश के सभी थानों और चौकियों की सीमाएं तय की जाएगीं. साल 2010 में सरकार ने थानों और चौकियों की सीमा तय की थी. अब एक बार फिर से नई सिरे से ये कवायद शुरू हो गई है, जिसके आदेश जारी कर दिए गए हैं.
कलेक्टर कर सकेंगे सीमा अधिकार का फैसला
कलेक्टर के पास ही अधिकार रहेगा कि वह थाने और चौकी की सीमाएं तय कर सकेंगे. गृह विभाग के अधिकारियों ने बताया कि पुलिस विभाग की आवश्यकता के अनुसार कई जिलों में नए थाने स्वीकृत कर दिए गए हैं, लेकिन उनके थानों और सीमाओं का निर्धारण अभी तक नहीं किया गया है, जिसके चलते कई बार स्थानीय स्तर पर अपराध की संख्या जुटाने में परेशानी आती है.
सभी पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए
थानों की अधिकतर सीमा के लिए पुलिस आयुक्त भोपाल इंदौर के अलावा सभी पुलिस अधीक्षक को निर्देश दिए गए हैं. कलेक्टर की जिला समिति में जिला अभियोजन अधिकारी को भी शामिल करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं. 31 जनवरी 2024 तक कलेक्टर समिति अपनी रिपोर्ट गृह विभाग को भेजेगी. इसके बाद फरवरी में गृह विभाग द्वारा राज्य पत्र में अधिसूचना जारी की जाएगी.