मध्यप्रदेश सरकार ने बुधवार को हुई मोहन कैबिनेट की बैठक में वर्ष 2026 की नई स्थानांतरण नीति को मंजूरी दे दी है. इसी के चलते डीजीपी ने भोपाल-इंदौर कमिश्नर को निर्देश भी जारी कर दिए हैं.
MP News: एमपी में ड्राइविंग लाइसेंस को लेकर बड़ी खबर सामने है. मध्य प्रदेश में करीब 5000 से ज्यादा लोगों के ड्राइविंग लाइसेंस रद्द कर दिए गए हैं.
MP News: अपराधों से निपटने के लिए प्रदेश पुलिस अब और मजबूती के साथ आगे बढ़ रही है. प्रदेश में पहली बार पुलिस में प्रशिक्षण नीति लागू होने जा रही है.
MP Police: सुप्रीम कोर्ट के आदेश में के बाद मध्य प्रदेश पुलिस ने नया सर्कुलर जारी कर दिया है. इसके मुताबिक अब मध्य प्रदेश पुलिस को गिरफ्तारी की कार्रवाई से पहले लिखित में सूचना देनी होगी.
MP News: मध्य प्रदेश में पुलिस कर्मियों के अवकाश पर लगे प्रतिबंध को हटा दिया गया है. सरकार ने 18 मार्च को यह प्रतिबंध लगाया था.
64 इंस्पेक्टर्स को दूसरे जिलों में पदस्थ किया गया है. पुलिस मुख्यालय ने प्रशासनिक सर्जरी और कार्य व्यवस्था को देखते हुए आदेश जारी किया है.
फोर्स के साथ वरिष्ठ अधिकारियों की भी तैनाती की गई है, ताकि जमीनी स्तर पर बेहतर समन्वय और निगरानी सुनिश्चित की जा सके. इनमें एआईजी टीके विद्यार्थी, कमांडेंट गुरुकरण सिंह, सुनील तिवारी, सिद्धार्थ चौधरी और संजीव सिन्हा शामिल हैं, जो पूरे अभियान की कमान संभालेंगे.
मध्य प्रदेश पुलिस द्वारा पुलिस सैलरी पैकेज के माध्यम से कर्मचारियों को कई वित्तीय सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं. इसमें आकस्मिक मृत्यु पर 1 करोड़ रुपये तक का बीमा कवर, रियायती दरों पर होम लोन, मुफ्त डेबिट कार्ड और परिवार के लिए अतिरिक्त बीमा सुरक्षा शामिल है.
भर्ती प्रक्रिया से जुड़े कुछ मामले अभी न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिनको लेकर आगे की रणनीति भी तैयार की जा रही है.
डीजीपी ने यह भी कहा कि भर्ती से जुड़े कुछ मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं, जिनमें विभाग पूरी मजबूती से अपना पक्ष रख रहा है