MP News: मध्य प्रदेश सरकार ने सरकारी खर्चों को कम करने के लिए बड़े फैसले लिए हैं. अधिकारियों की सरकारी विदेशी यात्राओं पर रोक लगा दी है. अगले दो सालों तक अधिकारी इकोनॉमी क्लास में ही हवाई सफर कर सकेंगे. साथ ही सभी वित्त विभाग ने नई कंसल्टेंसी सेवाओं के अनुबंध पर भी रोक लगा दी है.
2 साल तक खर्चों को कम करने के लिए लिया फैसला
वित्त विभाग ने वित्त वर्ष 2026-27 और 2027-28 में वित्त मैनेजमेंट को ध्यान में रखते हुए ये फैसला लिया है. सभी सरकारी मीटिंग, कार्यशाला और प्रशिक्षण कार्यक्रम होटलों और व्यवसायिक संस्थानों में नहीं होंगे. वित्ता विभाग की तरफ से सभी विभागों, विभागाध्यक्षों संभागीय आयुक्तों, सभी प्रबंध संचालक समेत यूनिवर्सिटी समेत अन्य संस्थानों को जारी किया गया है. केवल कुछ ही मामलों में सरकारी अधिकारी विदेशी यात्रा कर सकेंगे.
साज-सजावट के खर्चे में होगी कटौती
हवाई यात्रा करने वाले अधिकारी सिर्फ इकोनॉमी क्लास में ही चल सकेंगे. किसी भी कार्यक्रम में किराए के वाहनों की बेहद सीमित संख्या रहेगी. वाहनों को पूल किए जाने के लिए विभाध्यक्ष स्तर पर समीक्षा की जाएगी. दो या दो से ज्यादा अधिकारियों को एक ही वाहन आवंटित किया जाएगा. इसके अलावा जो भी कार्यक्रम होंगे उनमें आंतरिक साज-सजावट पर होने वाले खर्चों में कटौती होगी. बेहद सीमित बजट में सजावट पर पैसा खर्च होगा. वीआईपी कल्चर को कम करते हुए गिफ्ट पर भी रोक लगाई जाएगी.
इसके अलावा सरकार ने मीटिंग और कार्यशाला के लिए होटल लेने के बजाय वेबसेमिनार और वर्चुअल मीटिंग को प्राथमिकता देने का निर्देश दिया है.
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