MP News: जबलपुर: मध्यप्रदेश से बड़ी खबर सामने आ रही है. दरअसल, सरकारी साइकिल योजना में भ्रष्टाचार के मामले में जबलपुर हाईकोर्ट ने सख्त रुख अपनाया है. बता दें कि, जांच में हो रही देरी पर हाईकोर्ट ने नाराजगी जताते हुए EOW की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं और अगले 60 दिनों में जांच पूरी करने का आदेश दिया है.
यह है पूरा मामला
दरअसल यह पूरा मामला रायसेन जिले का है. जहां स्कूली छात्रों को साइकिल खरीदने की योजना के लिए दी जाने वाली राशि में गबन का आरोप लगाया गया था. योजना के तहत छात्राओं को मिलने वाली राशि के साथ भ्रष्टाचार किया गया. और राशि का दुरुपयोग भी किया. इस मामले की शिकायत के बाद EOW से जांच की मांग की गई थी.
EOW द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई
मिली जानकारी के अनुसार विभाग से जांच की अनुमति मिलने के बाद भी EOW द्वारा कोई ठोस कार्रवाई नहीं की गई. इसी के चलते मामला हाईकोर्ट पहुंचा. हाईकोर्ट ने सुनवाई के दौरान EOW की सुस्त कार्यप्रणाली पर कड़ी फटकार लगाई. कोर्ट ने कहा कि जब विभाग से अनुमति मिल चुकी है तो जांच में देरी क्यों की जा रही है.
वहीं सुनवाई में EOW के DG उपेंद्र जैन स्वयं हाईकोर्ट में पेश हुए. उन्होंने कोर्ट में अंडरटेकिंग दी कि इस मामले में लापरवाही बरतने वाले जांच अधिकारी पर कार्रवाई की जाएगी. उन्होंने कोर्ट को भरोसा दिलाया कि अगले 60 दिनों के भीतर जांच पूरी कर रिपोर्ट पेश कर दी जाएगी.
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