MP News: मध्य प्रदेश में अगले साल प्रशासनिक नक्शे में बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है. प्रदेश के कई जिलों की सीमाएं नए सिरे से तय होंगी, वहीं तहसीलों, संभागों और जनपद पंचायतों के पुनर्गठन का रास्ता भी साफ हो सकता है. राज्य प्रशासनिक इकाई पुनर्गठन आयोग मार्च 2027 में अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंपने की तैयारी कर रहा है. इसके पहले दिसंबर से आयोग प्रदेशभर में जनसुनवाई शुरू करेगा. इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों, जनप्रतिनिधि संगठनों और संबंधित क्षेत्रों के लोगों से सुझाव लिए जाएंगे. रिपोर्ट मिलने के बाद सरकार जिलों की सीमाओं में बदलाव और नए जिले बनाने पर फैसला कर सकती है.
सितंबर 2026 में राज्य सरकार ने प्रशासनिक इकाइयों की सीमाओं की समीक्षा के लिए आयोग का गठन किया था. आयोग अब तक प्रदेश के 55 जिलों में से करीब 50 जिलों का दौरा कर चुका है. इस दौरान स्थानीय स्तर पर सामने आई समस्याओं, भौगोलिक परिस्थितियों और प्रशासनिक जरूरतों को दर्ज किया गया है. अब आयोग दिसंबर से जनसुनवाई की प्रक्रिया शुरू करेगा. इसमें स्थानीय जनप्रतिनिधियों को बुलाकर उनकी मांगों और सुझावों पर चर्चा की जाएगी. इसके बाद सभी पहलुओं का परीक्षण कर अंतिम रिपोर्ट तैयार की जाएगी.
संभाग से लेकर जनपद पंचायतों तक समीक्षा
आयोग का काम केवल जिलों की सीमाएं बदलने तक सीमित नहीं है. इसमें संभाग, तहसील, जनपद पंचायत और विकासखंडों की सीमाओं की भी समीक्षा की जा रही है. इसका उद्देश्य प्रशासनिक व्यवस्था को अधिक सुविधाजनक बनाना और आम लोगों को सरकारी योजनाओं तथा राजस्व संबंधी कामों के लिए अनावश्यक दूरी तय करने से बचाना है. कई क्षेत्रों में जिला मुख्यालय की दूरी अधिक होने और भौगोलिक परिस्थितियों के कारण लोगों को प्रशासनिक कामकाज में परेशानी होती है. आयोग इन्हीं समस्याओं को आधार बनाकर नए सिरे से प्रशासनिक सीमाओं का निर्धारण कर सकता है.
मंडीदीप, सांची और बुधनी के समीकरण बदल सकते हैं
सूत्रों के मुताबिक आयोग की समीक्षा में ऐसे कई क्षेत्र हैं, जहां भौगोलिक स्थिति और प्रशासनिक सुविधा के आधार पर जिले बदलने की मांग सामने आई है. मंडीदीप भोपाल से सटा हुआ है, लेकिन प्रशासनिक रूप से रायसेन जिले में आता है. इसी तरह सांची विदिशा से महज सात-आठ किलोमीटर दूर है, लेकिन वह भी रायसेन जिले का हिस्सा है. बुधनी नर्मदापुरम के नजदीक होने के बावजूद सीहोर जिले में शामिल है. ऐसे क्षेत्रों को नजदीकी जिलों से जोड़ने की मांग पर विचार किया जा सकता है. बालाघाट, सागर, शिवपुरी, विदिशा और रायसेन सहित कई जिलों की सीमाओं में बदलाव की संभावना जताई जा रही है.
चुनाव से पहले नए जिलों की सौगात संभव
प्रशासनिक सीमाओं के पुनर्गठन के साथ नए जिले बनाने की मांगों पर भी सरकार विचार कर सकती है. बीना को जिला बनाने की मांग लंबे समय से उठ रही है. स्थानीय विधायक और जनप्रतिनिधि भी इस मांग को लेकर सक्रिय रहे हैं. वहीं शिवपुरी जिले के करेरा को जिला बनाने की मांग भी लगातार उठ रही है. इसके अलावा रायसेन जिले की सीमाओं को छोटा कर बाड़ी-बरेली को नया जिला बनाने का प्रस्ताव भी चर्चा में रहा है.
गौरतलब है कि पिछले विधानसभा चुनावों से पहले मध्यप्रदेश में नए जिले बनाने की प्रक्रिया तेज हुई थी. 2018 के विधानसभा चुनाव से पहले टीकमगढ़ से अलग कर निवाड़ी जिला बनाया गया था. वहीं 2023 के चुनाव से पहले सतना से मैहर, छिंदवाड़ा से पांढुर्णा और रीवा से मऊगंज को अलग जिला बनाया गया. इसी क्रम को देखते हुए आगामी विधानसभा चुनाव से पहले भी दो से तीन नए जिले बनाए जाने की संभावनाएं जताई जा रही हैं. फिलहाल आयोग की जनसुनवाई और मार्च में आने वाली रिपोर्ट पर सबकी नजर है. रिपोर्ट के आधार पर सरकार तय करेगी कि किन जिलों की सीमाएं बदलनी हैं और किन क्षेत्रों को नए जिले का दर्जा दिया जा सकता है.
