Karmayogi Abhiyan MP: मध्यप्रदेश में सरकारी कर्मचारियों की कार्यक्षमता बढ़ाने और उन्हें नई तकनीक से जोड़ने के लिए शुरू किए गए कर्मयोगी अभियान में प्रदेश का प्रदर्शन बेहद निराशाजनक सामने आया है. प्रदेश के 9 लाख से अधिक लोकसेवकों में से नियमित रूप से प्रशिक्षण लेने वाले कर्मचारियों की संख्या महज 2 प्रतिशत है. देशभर की रैंकिंग में खराब प्रदर्शन सामने आने के बाद अब सामान्य प्रशासन विभाग ने विशेष अभियान चलाने की तैयारी की है.
विशेष कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा
इसके तहत 7 दिसंबर से 11 दिसंबर तक प्रदेश में कर्मयोगी स्टेट लर्निंग प्रोग्राम आयोजित किया जाएगा. सरकार ने सभी विभागों के प्रमुख सचिवों और जिला कलेक्टरों को कर्मचारियों का प्रशिक्षण पूरा कराने की जिम्मेदारी सौंपी है. इसके साथ ही कर्म योगी के स्टेट लर्निंग वीक का आयोजन किया गया है सरकार ने स्पेशल ट्रेंनिंग प्लान (STP) बनाते हुए गाइडलाइन जारी कर दी है.
अतिरिक्त मुख्य सचिव सामान्य प्रशासन विभाग शिवशेखर शुक्ला ने इस मामले में खुद मोर्चा संभाल लिया है. उन्होंने अधिकारियों को जारी पत्र में प्रशिक्षण की मौजूदा स्थिति पर असंतोष जताया है. पत्र के मुताबिक निर्धारित मापदंडों के अनुसार प्रदेश को केवल 60 प्रतिशत अंक ही प्राप्त हुए हैं. सबसे चिंताजनक स्थिति यह है कि हर महीने कम से कम एक घंटे का प्रशिक्षण पूरा करने वाले कर्मचारियों की संख्या 2 प्रतिशत से भी कम है. इसे अत्यंत असंतोषजनक बताते हुए एसीएस ने विभागीय अधिकारियों को प्रशिक्षण की गति बढ़ाने के निर्देश दिए हैं.
पांच दिन में तीन घंटे की ट्रेनिंग अनिवार्य
सरकार के विशेष अभियान के दौरान सभी कर्मचारियों को मोबाइल एप्लीकेशन के माध्यम से कुल तीन घंटे का प्रशिक्षण पूरा करना होगा. इसके लिए 7 से 11 दिसंबर तक की समयसीमा निर्धारित की गई है. कर्मचारियों को दो सामान्य पाठ्यक्रमों के साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कृत्रिम बुद्धिमत्ता से जुड़ा एक पाठ्यक्रम भी अनिवार्य रूप से पूरा करना होगा. प्रशिक्षण पूरा करने के बाद ही कर्मचारियों को निर्धारित अंक मिल सकेंगे.
इस तरह तय होंगे कर्मयोगी के अंक
अतिरिक्त मुख्य सचिव ने कर्मयोगी पोर्टल पर बेहतर प्रदर्शन के लिए अलग-अलग मापदंड भी तय किए हैं. उपलब्ध कराए गए पाठ्यक्रमों में से 30 पाठ्यक्रम अपलोड करने पर 30 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं. सभी विभागों की विभागीय क्षमता विकास योजनाओं के आधार पर भी 30 प्रतिशत अंक दिए जाएंगे. वहीं प्रदेश के 9 लाख से अधिक लोकसेवकों में से कम से कम एक घंटे का प्रशिक्षण पूरा करने वाले कर्मचारियों के आधार पर 40 प्रतिशत अंक निर्धारित किए गए हैं.
रैंकिंग सुधारने के लिए विभागों पर जिम्मेदारी
सरकार का मानना है कि कर्मचारियों की नियमित ट्रेनिंग से प्रशासनिक कार्यक्षमता बढ़ेगी और सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन में भी सुधार आएगा. अब तक प्रशिक्षण को लेकर विभागों में जिस तरह की उदासीनता रही है, उसे देखते हुए कलेक्टरों और विभागीय प्रमुखों को विशेष जिम्मेदारी दी गई है. उन्हें अपने अधीनस्थ कर्मचारियों का प्रशिक्षण निर्धारित समय में पूरा कराना होगा. कर्मयोगी पोर्टल पर मध्यप्रदेश की खराब रैंकिंग ने सरकार की चिंता बढ़ा दी है. अब दिसंबर में पांच दिन का विशेष अभियान चलाकर प्रशिक्षण की स्थिति सुधारने और राष्ट्रीय स्तर पर प्रदेश की रैंकिंग बेहतर करने की कोशिश की जाएगी. सबसे बड़ी चुनौती प्रदेश के 9 लाख से अधिक कर्मचारियों को ऑनलाइन प्रशिक्षण से जोड़ने की होगी.