Three Children Job Eligibility: मध्य प्रदेश में सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे उन युवाओं के लिए बड़ी खबर है, जिनके तीन बच्चे हैं. राज्य सरकार ने 25 साल पुराने दो बच्चे वाले नियम को खत्म कर दिया है. बुधवार को मंदसौर के गांधीसागर बांध स्थल पर हुई डेस्टिनेशन कैबिनेट मीटिंग में ये फैसला लिया गया है. सामान्य प्रशासन विभाग के सिविल सेवा नियम 1961 में संशोधन के प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है.
सीएम मोहन यादव ने क्या कहा?
मुख्यमंत्री मोहन यादव ने कैबिनेट मीटिंग के फैसलों की जानकारी देते हुए कहा कि शासकीय सेवकों के लिए पहले दो बच्चों वाला नियम था. इस वजह से कई कठिनाइयां आती थीं. अब हमने इस नियम को हटा दिया है. अब तीन हों या चार…जब समाज को इस नियम से छूट है तो सरकारी कर्मचारियों को इसके लिए क्यों बाध्य किया जाए.
25 साल पुराना नियम क्या था?
दरअसल, पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह ने मध्य प्रदेश में जनसंख्या नियंत्रण के लिए फैसला लेते हुए ये नियम लागू किया था. इसके मुताबिक 26 जनवरी 2001 के बाद तीसरी संतान होने पर कर्मचारी को सेवा के लिए अयोग्य माना जाएगा. नई भर्ती और मौजूदा शासकीय कर्मचारियों दोनों पर ये नियम लागू होगा.
