MP News: मध्य प्रदेश में छह माह से तीन वर्ष तक के बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरवय बालिकाओं को दिए जाने वाले टेक होम राशन की व्यवस्था नए साल से बदलने की तैयारी है. अब पोषण आहार की आपूर्ति का जिम्मा निजी एजेंसियों को सौंपा जाएगा. इसके लिए महिला एवं बाल विकास विभाग ने टेंडर से जुड़ी तैयारियां पूरी कर ली हैं. दिसंबर में टेंडर आमंत्रित किए जाएंगे. नई व्यवस्था लागू होने तक मौजूदा प्रणाली के तहत ही पोषण आहार की आपूर्ति जारी रहेगी.
गड़बड़ी और देरी के कारण बंद हुए 102 करोड़ के संयंत्र
दरअसल, प्रदेश में टेक होम राशन की आपूर्ति पहले निजी एजेंसियों के माध्यम से की जाती थी. बाद में सरकार ने यह जिम्मेदारी आजीविका मिशन में पंजीकृत महिला स्व-सहायता समूहों के परिसंघों को सौंप दी. पोषण आहार तैयार करने के लिए सरकार ने करीब 102 करोड़ रुपये की लागत से देवास, धार, सागर, मंडला, शिवपुरी, रीवा और नर्मदापुरम में संयंत्र स्थापित किए थे. हालांकि, इन संयंत्रों के संचालन में गड़बड़ी और पोषण आहार की आपूर्ति में देरी की शिकायतों के बाद व्यवस्था में बदलाव करना पड़ा.
संयंत्रों का संचालन बंद होने के कारण पोषण आहार की आपूर्ति प्रभावित हुई. इसके बाद पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग की सहमति से आपूर्ति की पूरी जिम्मेदारी फिर से महिला एवं बाल विकास विभाग को सौंप दी गई. फिलहाल आंगनबाड़ी केंद्रों में मध्याह्न भोजन तैयार करने वाले स्व-सहायता समूहों से पोषण आहार की आपूर्ति कराई जा रही है. ये समूह दलिया और खिचड़ी के पैकेट तैयार कर रहे हैं, ताकि हितग्राहियों तक पोषण आहार पहुंचाने का काम जारी रह सके.
कम अवधि के टेंडर से होगी पोषण आहार की आपूर्ति
विभाग ने फिलहाल कम अवधि के टेंडर के जरिए आपूर्ति व्यवस्था संचालित करने का निर्णय लिया है. इसके पीछे एक प्रमुख वजह यह है कि भारत सरकार की ओर से पोषण आहार के लिए निर्धारित राशि में अभी वृद्धि नहीं हुई है. ऐसे में विभाग कम अवधि के लिए टेंडर जारी कर निजी आपूर्तिकर्ताओं का चयन करेगा. दिसंबर में टेंडर प्रक्रिया शुरू होने के बाद इच्छुक एजेंसियां इसमें हिस्सा ले सकेंगी.
डेढ़ से दो महीने तक जारी रहेगी मौजूदा व्यवस्था
महिला एवं बाल विकास विभाग की सचिव जीवी रश्मि के अनुसार, टेंडर आमंत्रित करने की तैयारियां पूरी हो चुकी हैं. इस प्रक्रिया में कोई भी पात्र एजेंसी भाग ले सकती है. टेंडर की प्रक्रिया पूरी होने में करीब डेढ़ से दो महीने का समय लग सकता है. ऐसे में नई व्यवस्था लागू होने तक स्व-सहायता समूहों के माध्यम से ही पोषण आहार की आपूर्ति जारी रहेगी. विभाग का प्रयास है कि व्यवस्था में बदलाव के दौरान बच्चों, गर्भवती महिलाओं, धात्री माताओं और किशोरवय बालिकाओं को मिलने वाले पोषण आहार की आपूर्ति प्रभावित न हो.
