सरकारी कर्मचारियों के प्रोबेशन मामले में MP हाई कोर्ट का आदेश, 60 दिन में देनी होगी पूरी सैलरी

MP News: मध्‍य प्रदेश में प्रोबेशन पीरियड के दौरान 70, 80 और 90 फीसदी वेतन व्‍यवस्‍था पर हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है. हाई कोर्ट ने सरकार को कर्मचारियों को 60 दिनों के भीतर 100 फीसदी सैलरी का भुगतान करने का आदेश दिया है.
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एमपी हाई कोर्ट

MP News: मध्‍य प्रदेश में सरकारी कर्मचारियों के लिए बड़ी खबर सामने आई है. प्रदेश में प्रोबेशन पीरियड के दौरान 70, 80 और 90 फीसदी वेतन व्‍यवस्‍था पर हाई कोर्ट ने बड़ा आदेश जारी किया है. हाई कोर्ट ने सरकार को कर्मचारियों को 60 दिनों के भीतर 100 फीसदी सैलरी का भुगतान करने का आदेश दिया है.

कोर्ट ने अपने पुराने आदेश का पालन करने के लिए सरकार को 2 महीने का समय दिया है. इसके तहत सरकार को कर्मचारियों के वेतन में कटौती बंद करनी होगी और अब तक काटी गई पूरी राशि को कर्मचारी को लौटानी होगी. प्रोबेशन पीरियड के दौरान सैलरी का भुगतान करने वाली याचिका आनंद कुमार मिश्रा ने हाई कोर्ट में लगाई थी.

आनंद कुमार ने याचिका में हाई कोर्ट के फैसले को लागू नहीं करने को लेकर याचिका दायर की थी. हाई कोर्ट ने पहले ही 100 फीसदी सैलरी का आदेश दिया था. इस आदेश को लेकर राज्य सरकार सुप्रीम कोर्ट भी गई है. हाई कोर्ट ने अपने फैसले पर कहा था कि सुप्रीम कोर्ट अगर स्‍टे या फिर हाई कोर्ट के फैसले को रद्द करता है तो 60 दिन की बाध्‍यता खत्म हो जाएगी. बता दें कि मध्‍य प्रदेश में साल 2019 से प्रोबेशन पीरियड के दौरान 70, 80 और 90 प्रतिशत वेतन दिया जा रहा है.

साल दर साल बढ़ाती थी सैलरी

दरअसल, मध्‍य प्रदेश सरकार ने साल 2019 में एक नोटिफिकेशन जारी किया था और इसमें वेतन भुगतान का नया फार्मूला लागू किया था. इसके अनुसार, कर्मचारी चयन मंडल के जरिए भर्ती होने वाले कर्मचारियों को पहले साल में 70 प्रतिशत, दूसरे साल में 80 प्रतिशत और तीसरे साल में 90 प्रतिशत वेतन देने का प्रावधान था. वहीं चौथे साल में पूरा वेतन देने का नियम था. सरकार के इस नियम को कर्मचारियों के समानता के अधिकारों के खिलाफ बताया था और कोर्ट में इसको चुनौती दी थी.

वेतन और एरियर पूरा मिलेगा

हाई कोर्ट के जारी किए गए आदेश में बताया गया है कि अब राज्य सरकार को कर्मचारियों को प्रोबेशन पीरियड के दौरान पूरा वेतन देना होगा. वहीं इसके पहले वाले सालों में 70,80 और 90 प्रतिशत के दौरान काटे गए वेतन की राशि को कर्मचारी को पूरी लौटानी होगी. हाई कोर्ट ने सरकार की 70,80 और 90 वाली व्‍यवस्‍था को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया था.

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