CM Kisan Kalyan Yojana: मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना मध्य प्रदेश सरकार की महत्वपूर्ण योजनाओं में से एक है. इसके तहत प्रदेश के लाखों किसानों को हर साल 6000 रुपये की तीन किस्तें दी जाती हैं. इस राशि को किसानों के बैंक खातों डीबीटी के माध्यम से जमा करती है.
क्या है सीएम किसान कल्याण योजना?
- मध्य प्रदेश सरकार ने 25 सिंतबर 2020 को मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना की शुरुआत की थी.
- इसका संचालन एमपी सरकार के राजस्व विभाग के अंतर्गत किया जाता है.
- हर साल किसानों के खातों में 6000 रुपये की राशि तीन समान किस्तों में ट्रांसफर की जाती है.
- साल 2023 से पहले ये राशि 4000 रुपये थी, जो दो किस्तों में अंतरित की जाती थी.
- इसे केंद्र सरकार की प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि की तर्ज पर शुरू किया गया. केंद्र की ओर से किसानों को 6000 रुपये की तीन किस्त दी जाती है.
- मध्य प्रदेश के किसानों को इस तरह केंद्र और राज्य मिलाकर 12000 रुपये की राशि वितरित की जाती है.
- इस योजना की अब तक 13 किस्तें जारी की जा चुकी हैं.
किन किसानों को लाभ मिलता है?
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ पाने के लिए किसानों को मध्य प्रदेश का निवासी होना अनिवार्य है.
- किसानों के पास खेती करने लायक भूमि होनी चाहिए.
- योजना के लाभ के लिए किसानों को पीएम किसान सम्मान निधि में पंजीकृत होना अनिवार्य है.
CM किसान कल्याण योजना के लिए आवश्यक दस्तावेज
इस योजना के लिए कई दस्तावेजों की आवश्यकता होती है
- पीएम किसान कल्याण निधि का रजिस्ट्रेशन नंबर
- बैंक का खाता विवरण
- खेती वाली भूमि के दस्तावेज
- पहचान के लिए – आधार कार्ड
- अन्य दस्तावेज – मूल निवास प्रमाण पत्र, वोटर आईडी कार्ड, बिजली बिल
योजना के लिए आवेदन कैसे करें?
- मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ लेने के लिए पटवारी के पास आवेदन करना होगा.
- योजना के लिए फॉर्म भरना होगा, इसके साथ ही खसरा/खतौनी का सत्यापन करना होगा.
- संबंधित विभाग की पुष्टि के बाद किसानों का राशि मिलने लगेगी.
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किन किसानों को राशि नहीं मिलेगी?
मुख्यमंत्री किसान कल्याण योजना का लाभ इन किसानों को नहीं मिलेगा.
- जिन किसानों का आधार बैंक से लिंक नहीं है.
- जिन किसानों का e-KYC नहीं हुआ है.
- जिनका भूमि रिकॉर्ड सत्यापित नहीं हुआ है.
- जो किसान इनकम टैक्स भरते हैं, वे इसका लाभ नहीं उठा सकते हैं.