इनपुट-अनिल साहू
MP News: मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य डिंडौरी जिले को जल संरक्षण के क्षेत्र में जल शक्ति मंत्रालय द्वारा रेंकिंग में नंबर घोषित किया है. केंद्र सरकार के जल संचय जनभागीदारी अभियान में जिले ने प्रदेश नहीं बल्कि देश में पहला स्थान हासिल कर एक नया मिसाल कायम किया है. जल शक्ति मंत्रालय के मुताबित जल संचय के लिए जिले में 1 लाख 23 हजार से ज्यादा संरचनाओं का निर्माण करवाया गया है. वही खंडवा जिले को दूसरे नंबर की रेंकिंग मिली है.
कलेक्टर के नेतृत्व में चलाया गया अभियान
जिले की संवेदनशील कलेक्टर अंजू भदौरिया के नेतृत्व में लगातार संरचनाओं में कार्य किया गया.
“खेत का पानी खेत में और गांव का पानी गांव में” इस थीम पर जिले भर में अभियान चलाया जा रहा है. जिले में करीब ढाई लाख पुराने संरचनाओं को जनभागीदारी से पुनर्जीवित किया गया , वर्तमान में अभी भी जिले में बड़ी तादात में नये संरचनाओं का निर्माण कार्य जारी है.
जन सहयोग और प्रशासनिक सहयोग से हो रहे काम
डिंडोरी जिले के बजाग विकासखंड के सिंगपुर ग्राम पंचायत का जायजा लिया गया, जहां गांव में जल संरक्षण को स्थायी रूप देने के लिए सोख्ता गड्ढों और रिचार्ज संरचनाओं का निर्माण कार्य तेजी से किया जा रहा है. गांव के सरपंच दीपचंद ने बताया की गांव में एक तालाब था जो छः एकड़ में फैला हुआ है वह सूखने की कगार पर था लेकिन ग्रामीणों के श्रमदान और प्रशासनिक सहयोग से आज यह तालाब लबालब भरा हुआ है और ग्रामीणों के उपयोग आ रहा है.
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भविष्य में जल संकट से मिलेगी राहत
डिंडौरी की यह उपलब्धि न केवल जिला बल्कि देश के लिए जल संरक्षण का एक प्रेरणादायक मॉडल बनकर उभर रहा है. कलेक्टर के नेतृत्व में जल गंगा संवर्धन अभियान के तहत पुराने जल संरचनाओं का जीर्णोद्धार और नए निर्माण कार्य कराए जा रहे हैं, जिससे भविष्य में जल संकट से राहत मिलने के कयास लगाए जा रहे हैं.