MP News: मध्य प्रदेश में सरकारी विभाग बिजली का बिल नहीं चुका रहे हैं. 16 विभागों में 406 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिजली बिल बकाया है. इसको लेकर बिजली कंपनी ने वित्त मंत्री को पत्र लिखा है और बिल जमा करवाने की मांग की है. वित्त विभाग इन विभागों को बजट जारी कर चुका है, फिर भी इन्होंने बिजली का बिल नहीं जमा किया है.
कई बार नोटिस के बाद भी बिल नहीं जमा किया
मध्य प्रदेश के 16 सरकारी विभागों में 72 हजार से ज्यादा बिलों के 406 करोड़ रुपये बकाया है. इनमें सबस ज्यादा नगरीय विकास एवं आवास विभाग है. इस विभाग का 125 करोड़ रुपये से ज्यादा का बिल बकाया है. वहीं पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग को 112 करोड़, महिला बाल विकास को 34 करोड़, शिक्षा विभाग को 29 करोड़, जल संसाधन विभाग को 13 करोड़, लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग को 11 करोड़, गृह विभाग को 10 करोड़ स्कूल, वन विभाग चार करोड़, किसान कल्याण विभाग को 2 करोड़, नर्मदा घाटी विकास प्राधिकरण को 86 लाख रुपये का बिल अदा करना है.
बिजली सप्लाई काटने की दी चेतावनी
बिजली कंपनियों ने एसीएस और पीएस को पत्र लिखकर कार्रवाई करने की मांग की है. साथ ही चेतावनी दी है कि अगर बिजली का बिल नहीं जमा किया गया तो सरकारी विभागों की बिजली कनेक्शन काट दिए जाएंगे.
ये भी पढ़ें: सीएम मोहन यादव ‘पेडल टू प्लांट- नया भारत, हरा भारत’ कार्यक्रम में हुए शामिल, साइकिल यात्रा को दिखाई हरी झंडी