Electricity Bill

Electricity Bill Saving Tips: घर के पुराने बल्ब और CFL को तुरंत LED बल्ब से बदल दें. LED बल्ब नॉर्मल बल्ब की तुलना में 80 प्रतिशत तक बिजली बचाते हैं. वहीं पुराने पंखों की जगह BLDC तकनीक वाले पंखे लगाएं. ये नॉर्मल पंखों के मुकाबले 40 से 50 प्रतिशत तक कम बिजली खर्च करते हैं.

Chhattisgarh: नए नियम के तहत अब 0.04 प्रतिशत प्रतिदिन के हिसाब से विलंब शुल्क लगेगा. इसका मतलब 4000 रुपये के बिल पर 1 दिन का विलंब होने पर सिर्फ 1.60 रुपये और एक महीने लेट होने पर 48 रुपये ही लगेंगे.

Madhya Pradesh News: कमर्शियल सिलेंडर महंगा होने के बाद अब एमपी में बिजली के दामों में बढ़ोतरी हुई है. बीते एक महीने में ये दूसरी बार है जब बिजली के दाम बढ़ाए गए है.

Electricity Saving Technology: हारून आर. लोन द्वारा विकसित इस तकनीक में कम कीमत वाले कैमरों का इस्तेमाल किया गया है. ये स्मार्ट कैमरे हॉल या कमरे में मौजूद लोगों की संख्या को काउन्ट करते हैं. इसके बाद एक विशेष कंप्यूटर एल्गोरिद्म उस जानकारी के आधार पर यह पता लगाता है कि बिल्डिंग में कितनी बिजली की जरूरत है.

MP News: बिजली कंपनियों ने 10 फीसदी टैरिफ बढ़ाने का प्रस्ताव दिया है. इस प्रपोजल के मुताबिक औसत 300 रुपये तक बिजली बिल में वृद्धि हो सकती है. बिजली कंपनियों ने राज्य विद्युत नियामक आयोग को फाइनेंशियल ईयर 2026-27 के लिए ये प्रस्ताव भेजा है.

MP News: सूत्रों के मुताबिक, स्मार्ट मीटर लगाए जाने के बाद वास्तविक खपत का आंकड़ा सामने आया, जिससे लंबित भुगतान की स्थिति स्पष्ट हो गई. इसके बाद विभागीय स्तर पर हलचल तेज हो गई है.

ख्यमंत्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व एवं ऊर्जा सचिव व डिस्ट्रीब्यूशन कंपनी के अध्यक्ष डॉ. रोहित यादव के निर्देशन में पॉवर कंपनी ,उपभोक्ताओं की सुविधाओं में लगातार वृद्धि कर रही है. इसी कड़ी में व्हाट्सएप सुविधा शुरु कर दी गई है.

MP News: ऐसे बिजली मीटर उन संस्थाओं के नाम पर कराए जाएंगे जिनका उपयोग पंचायत नहीं कर रही बल्कि दूसरे विभाग कर रहे है. वहीं अब पंचायतों को खुद अपने बिल जमा करना होगा राज्य स्तर पर बिलों का भुगतान नहीं किया जाएगा.

मध्य प्रदेश के 16 सरकारी विभागों में 72 हजार से ज्यादा बिलों के 406 करोड़ रुपये बकाया है.

Chhattisgarh News: छत्तीसगढ़ के नगरीय निकायों में जिस तरह से बिजली बिल जमा करने के नाम पर पैसों की बर्बादी हो रही है, वह हैरान करने वाली है. लोकल फंड ऑडिट की रिपोर्ट बताती है जिले के पांच नगरीय निकाय में बिजली बिल जमा करने के नाम पर पैसों का खूब बंदरबाट किया गया है.